२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन



अ+ अ-

काठमाडौं । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोग टोलीले प्रतिवेदन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ, १३ अनुच्छेद र ९ अनुसूची रहेको छ । ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ व्यक्तिसँगको बयान र ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाईएको छ । प्रतिवेदनको १३औं परिच्छेदमा निश्कर्ष र सुझाव मा  मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने र दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो। उहाँले आफूलाई लागेको कुरा लिखित रुपमा आयोगलाई पठाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सुनको अबैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।

उहाँले जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने। विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती आफैंले सामना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।