प्रकाश शर्मा ढकाल

नेपाल पर्यटन बोर्डले पाल्पाको रानी महलमा हेरिटेज होटल सहित हनिमुन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरेको समाचार बाहिरिएपछि ऐतिहासिक महत्वका सम्पदा संरक्षणका बारेमा बहसले गति लिन थालेको छ ।

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अग्रसरतामा पुरातात्विक महत्वको रानी महलको व्यवस्थापन तानसेन नगरपालिकाले गर्ने गरी पुरातत्व विभाग र तानसेन नगरपालिकाबीच २०७५ श्रावणमा एक सम्झौता भएको थियो । जस अनुसार नगरपालिकाले प्रवेश शुल्क समेत लिन सक्ने र सो समेतको आयबाट महलको संरक्षण, मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व नगरपालिकाको रहेको छ ।

महलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था सङ्घीय सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले जनाएका थिए । दश वर्षे उक्त समझदारीपत्रमा सो महल तथा त्यसले चर्चेको क्षेत्र कुनै पनि रुपमा तेस्रो पक्षलाई भोगाधिकार दिन वा भाडामा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयले सङ्घीय संरचनामा यस प्रकारको अभ्यासको शुरुवात आफूले गरेको जनाएको थियो । नगरपालिकाद्वारा व्यवस्थापन हुने भएपछि स्थानीय जनसमुदायमा महलप्रतिको अपनत्वभाव बढ्ने, यसको संरक्षण हुने तथा थप प्रचार प्रसार भई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुने अपेक्षा लिइएको थियो ।

वि.सं. १९५४ मा जनरल खड्ग शम्शेरले आफ्नी रानी तेज कुमारीको सम्झनामा यो दरबार बनाउन लगाएको इतिहास रहेको छ । १०० वर्ष भन्दा पुराना ऐतिहासिक संरचनाहरु पुरातात्विक संरचनाको परिभाषा भित्र पर्ने हुँदा यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं उपयोग समेतमा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको ताज महलको रुपमा परिचित यो महल पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटक खासगरी युवा युवतीको रोजाईको गन्तव्यको रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । महल कालिगण्डकी किनारको वन क्षेत्रमा रहेका कारण अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारको अभाव हुँदा पर्यटकहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

संरक्षण र व्यवस्थापनका मोडलहरु

विश्वमा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरु संरक्षणका विभिन्न मोडलको अभ्यास भैरहेको छ । कतिपय सम्पदा संरक्षण राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ भने केही समुदाय मार्फत पनि व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी सरकार र समुदायको सहकार्य, निजी क्षेत्र मार्फत संरक्षण र व्यवस्थापन, सरकार–समुदाय–निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पनि उपयोग र संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । सम्पदाको अवस्था, त्यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्व, समुदाय, स्थानीय तहहरुको क्षमताजस्ता पक्षले यसको सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्दछ ।

यस्तै मोडलहरु मध्ये पर्यटन बोर्डले प्रस्ताव गरेको भनिएको होटल सञ्चालन सहितको संरक्षण पनि एक हो । व्यवसायसँगै संरक्षणको सिद्धान्त अनुरुप व्यवस्थापन हुने यस्तो मोडलमा सरकारले निश्चित शर्तहरुको अधीनमा रहि व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्दछ । स्वामित्व सरकारसँगै रहने तर भोगाधिकार र संरक्षणको दायित्व निजी क्षेत्रको हुन्छ । निश्चित अवधिका लागि लिज सम्झौता अन्तर्गत संरक्षण एवं सञ्चालन गरिन्छ ।

नेपालमा अभ्यास

नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास हुँदै नभएको भने होइन । काठमाडौंमा रहेका केही ऐतिहासिक दरबारमा अहिले पनि होटलहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । याक एण्ड यति, शंकर होटल यस्तै दरबारमा सञ्चालन भैरहेका छन् । यी दरबारहरु भने व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन् ।

बबरमहलस्थित बबरमहल रिभिजिटेड होस् वा केशरमहलस्थित सम्पदामा द्वारिकाज होटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित क्याफे पनि यसका उदाहरण हुन् । कति सम्पदा क्षेत्रमा संरचनाको प्रयोग नगरी वरिपरीको क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन पनि भैरहेका छन् ।

नारायणहिटी परिसरमा व्यावसायिक संरचना निर्माण गर्ने गराउने विषयमा बाक्लै छलफलहरु भएका समाचार आइरहेका छन् । पोखराको रत्न मन्दिरदेखि चितवनको दियालो बंगलासम्मका सम्पदाहरुको व्यावसायिक उपयोगको पक्ष विपक्षमा चर्चाहरु भैरहेका छन् ।

विकल्प के हुन सक्दछ ?

पर्यटन बोर्डबाट अघि सारिएको भनिएको प्रस्ताव महलको ऐतिहासिक संरचनाको पूर्ण प्रयोग गरी होटल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने देखिन्छ । उसले प्रस्ताव गरे अनुसार केही भागमा सङ्ग्रहालय बनाउन सकिन्छ । सरकारले व्यवसाय गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्ने हो भने सरकार आफैंले या आफ्ना निकाय मार्फत होटल सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । तारा गाउँ विकास समितिले सञ्चालन गरिरहेका ककनी, पोखरा तथा नगरकोटका होटलहरु हेरे मात्रै पुग्छ ।

रानी महलको मूल संरचना होटलका लागि प्रयोग गर्दा पुरातात्विक महत्वप्रतिको संवेदनशीलता महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । आन्तरिक वा बाह्य सजावट होटलको सुविधा अनुकूल बनाउने नाममा मूल संरचना तथा परिसरका अन्य संरचना मासिने, स्वरुप परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा प्रयोग गर्ने निर्माण सामग्री, रसायनहरुले थप जोखिम निम्त्याउन सक्दछ । होटल सञ्चालन गरेपछि होटलका ग्राहकका लागि मात्र त्यसका संरचना अवलोकनको अवसर प्राप्त हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।

रानी महल क्षेत्र कालिगण्डकी तथा खोला किनारामा रहेको तथा घना जङ्गल पनि रहेका कारण परिसर भित्रै अन्य संरचना निर्माण गर्न सहज देखिँदैन । तसर्थ रानी महल आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अर्गली दरबार समेतका अन्य ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

सुविधासम्पन्न रिसोर्टहरुको निर्माण गर्ने, कालिगण्डकी नदीमा जल पर्यटनका सम्भावनाहरुको खोजी गरी विकास गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षित गर्नका लागि विशेष छुट सुविधाका प्याकेजहरु नगरपालिका, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारबाट हुनु आवश्यक छ । भौगोलिक अवस्थिति अनुसार जिप फ्लायर जस्ता साहसिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटकीय संरचनाहरु विकास गर्न सकिन्छ ।

अन्तमा, यस्ता ऐतिहासिक सम्पदा न हाम्रा हिजोका अग्रजका सम्पत्ति हुन् न हाम्रो पुस्ताका । तसर्थ भावी पुस्ताका लागि पनि सम्पदाहरुको संरक्षण गरी हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी प्रयासहरु अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । व्यवसाय व्यापारका नाममा यसको महत्वलाई कम आँकलन गर्न तथा पुरातात्विक सम्पदाका नाममा अलपत्र पार्ने कार्य पनि सह्य हुन सक्दैन । दुवै अतिवाद भन्दा माथि उठेर कन्जुमेसन र कन्जरभेसन (उपभोग र संरक्षण) बीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

लेखक, नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।