२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
लुम्बिनी प्रहरीद्वारा रु ४३ लाख मूल्य बढीका सामान बरामद सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दछः वर्षमान पुन अर्थ विधेयकमा ‘१६ पृष्ठ गायब’ विवादपछि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको संकेत: राष्ट्रपति र नेमकिपाको समर्थन, जसपा मौन



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारकै कारण संसद् गतिहीन बन्नुका साथै वैकल्पिक सरकार निर्माणमा समेत अन्योल बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजाने संकेत गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापनापछि पनि प्रतिनिधिसभा चल्न नसकेको कारण उल्लेख गर्दै फेरि निर्वाचनमा जान सकिने धारणा राखेका हुन् । 

अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेकी थिइन् । ‘चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर निर्वाचनमा जानेरनजाने तपाईंहरूले नै निर्णय गर्ने हो ।’ 

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले राजनीतिका यस्ता विषयमा छलफल गर्ने थलो शीतल निवास नभएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिक दलहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।




भर्खरै