२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशबाट आउने सहायताको नियमन हुनुपर्छ: सांसद परियार



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट र सहायता एकै ठाउँमा दिने गरी सोचेको विकास नेपालमा आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नै सांसद छाँै, आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेजस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ । कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा खालि भएका पनि छन् । त्यसकारण अझ विदेशबाट आउने सहायता वा आयोजना पनि पहुँच वालाले मात्रै पाउने । यसको कुनै नियमन नहुने । यो ढंगले गयो भने हामीले खोजेको जस्तो विकास हुँदैन होला । त्यसकारणले पनि यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा हुने सन्धी सम्झौतामा समानुपातिक ढगबाट अथवा हाम्रो देशको प्राथमिकता कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हो, कुनकुन जिल्लामा हो ? बजेट जति सबै एकै ठाउँमा खन्याउने गरी सोचेको विकास त होइन । हाम्रो नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता कहाँ हो भन्ने निर्णय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने जति पनि सहयोग छन्, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ ।’

सरकारले सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराएर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।