काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मेरिट बेस (योग्यता) का आधारमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री शर्माले मेरिट बेसमा रहेर संवैधानिक परिषद् सदस्यको नियुक्ति गर्ने कुरा संविधान र कानूनी रुपमै नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको हो । मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मेरिट बेसमा सो परिषद्का सदस्यहरु चयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सिफारिस गर्न छुट्टै समिति बनाउनुपर्ने प्रशताव गर्नुभएको थियो । त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्री शर्माले संसदीय समितिलाई त्यसो गर्ने संवैधानिक अधिकार नै नभएको बताउनु भयो । उहाँले परिषद्मा सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउने कुरा पनि आवश्यक नरहेको दाबी गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्का सदस्य सचिवले नै सो काम गर्ने भएकाले त्यसमा छुट्टै सिफारिस समिति आवश्यक नपर्ने मन्त्री शर्माको तर्क थियो । उहाँले मापदण्ड बनाएर सो परिषद्को सदस्य नियुक्ति गर्ने विषयलाई भने समितिले छलफल गरेर निचोडमा पुग्नसक्ने पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘संविधानभन्दा बाहिर हामी जान सक्दैनौं । कतिपयलाई अब संविधानमा लेखिएको कुरामा पनि अब केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने कुरा त हुने भयो । तर यही समितिको बैठकमा हामी त्यो माथि छलफल गर्न सक्दैनौं । त्यसले अलग खालको छलफलको माग गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण यो विषयमा कसरी सोच्ने भन्ने विषय पनि छलफल हुनुुर्पछ नै भन्ने लाग्छ । मेरिट हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहीँ भएन । तर अब त्यो मेरिटको कुरा कानूनमा लेख्ने विषय चाहीँ कसरी सोच्ने भन्ने विषय अलि छलफल गरौं । यो कानूनमा लेख्ने विषय होइन कि भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो नियुक्तिका लागि अर्को विषय त्यहाँ छनौटका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाउने कुरा पनि संशोधन प्रश्ताव छ । त्यसमा मलाई के लागेको छ भने रोष्टरमात्रै बनाउन पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने कुरा कस्तो होला त्यो ? त्यसको अरु काम हुने भएन । यो व्यवहारिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मापदण्ड बनाएर जाने कुरा ठिक छ । तर त्यो स्वयं संवैधानिक परिषद्ले नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँगेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने सदस्यहरुलाई प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतले हटाउन सक्ने प्रावधान रहेकाले त्यसमा अन्य व्यवस्था आवश्यक नभएको बताउनु भएको थियो । संवैधानिक परिषद्को सदस्य प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने भएकाले उनीहरुले पदीय मर्यादाअनुसार काम नगरे संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतले उनीहरुलाई पदबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरुलाई बैठकमा उपस्थित बनाउनका लागि अन्य प्रावधान आवश्यक नभएको उहाँको तर्क थियो ।
सांसद बडूले भन्नुभयो, ‘एउटा बैठकमा तत्काल उपस्थित हुनुपर्ने कर्तव्य हुनेछ भन्ने राख्नुपर्यो । र यसमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सदस्य छन् । यिनीहरुको कर्तव्यसँग जोडिएको र आफ्नो कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउने अर्को संवैधानिक दायित्व पनि हो नि । संवैधानिक दायित्वलाई यहाँ इंगित गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनीहरु अनुपस्थित भएभने कर्तव्यबाट विमुख भएको पाइयो भने उनीहरुले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहरिनेछ भनेर लेखिदिने बित्तिकै उनीहरु आउने बाटो खुल्छ । र त्यो दायित्वबाट पनि विमुख हुने र आफ्नो कर्तव्य पनि पालना नगर्ने र पदीय जिम्मेवारी पालना नगर्दा संविधानको धारा ९२ र ९१ आकर्षित हुन्छ । ९१ को उपदफा छ र ग हेर्ने हो भने निजले पद अनुकुलको आचरण नगरेको भन्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित भएमा सो पद खाली हुन्छ । यसरी पनि जान सकिन्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा जाने कुरा संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो भन्नेकुरा कानूनमै व्यवस्था गरेर जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले यो समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमै खोज्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो । कुनै संरचना बनाएर सो समस्याको समाधान गर्ने कुरा हुनै नसक्ने सांसद पन्तले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकमा जानु उहाँहरुको संवैधानिक दायित्व हो, कर्तव्य हो । तर जानु भएन भने के गर्ने ? नजाँदा पनि रहेछन भन्ने त व्यवहारले देखियो । त्यसैले यसको सोलुशन खोज्नुपर्छ कि ? त्यसो भए मोरल प्रेसर पनि हुने भएर बैठकमा जाने उहाँहरुको संवैधानिक दायित्व हो भनेर लेख्ने हो कि ? भनेर यस्ता विषयहरुमा हामी जान्छौं । संरचना बनाएर यसको समाधान हुन्न । राजनीतिक रुपमै यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ ।’
एमाले सांसद पौडेलले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरुलाई बैठकमा जानका लागि नैतिक दबाब दिने प्रावधान कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत राख्नुभयो ।
