काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरपालिका भित्रका पेट्रोल पम्पहरु मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न भन्दै पठाएको पत्रलाई लिएर छलफल शुरु भएको छ ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसिएशन लगायतका सम्बन्धित संस्थ र व्यवसायीहरुको छलफल काठमाडौंमा शुरु भएको हो ।
आईतवार छलफलका क्रममा नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानले गत हप्ता काठमाडौं महानगरपालिकाले पम्पहरुको विषयमा सुरक्षा, सुन्दरता र शौचालयको विषयलाई लिएर पठाएको पत्रबारे व्यवसायीहरुबीचमा छलफल शुरु भएको बताउनु भयो । उहाँले महानगरपालिकाले उपत्यकाका पम्पहरु सानो भएको र मापदण्डअनुसार नरहेकाले मापदण्डअनुसार बनाउन भन्दै पत्राचार गरेकोबारेमा छलफल गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिलेको विनियमाली बन्नु भन्दा पहिला नै बनेको पेट्रोल पम्पहरु रहेकाले ती पेट्रोलपम्पहरु हटाउने नभइ सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले पम्प सञ्चालनका लागि विनियमावलीमा टेकेर लिएको लाइसेन्सअनुसार पम्प सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पम्पमा विनियमावलीअनुसार शौचालय राख्ने र सो शौचालय सार्वजिनक शौचालयको रुपमा रहनुपर्ने कुरालाई आफूहरुले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले शौचालय आफ्ना उपभोक्ताहरुले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत एक हप्ता अघिबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले पम्पहरुको विषयमा सुरक्षा र सुन्दरताका लागि लिएर र शौचालयको विषयलाई लिएर केही विनियमावलीमा टेकेर पत्राचार गर्नुभएको थियो । छलफलको लागि प्रतिनिधि पठाइदिनुहोस् भनेर पठायौँ । छलफलमा विषय के उठेछ भने विशेष गरी पम्पहरु सानो भयो भनेर जग्गाको कुरा गर्नुभएछ । विनियमावली अनुसार छैन भनेर । यो विनियमावली बन्नु भन्दा अगाडिका पम्पहरु भएकाले यो जग्गा बाहेक अरु कुराका लागि उपभोक्तालाई हितमा हेरेर उपभोक्तालाई मध्यनजर गरी सुन्दरता, सरसफाईका कुराहरु, वातावरणीय कुराम समस्या भएन । शौचालयको विषयमा हाम्रो सेवाग्राहीहरुले हाम्रो ग्राहकहरुले प्रयोग गर्न पाउने गरीकन शौचालय हामीले प्रवन्ध गर्नुपर्छ । विनियमावलीमा व्यवस्था पनि भएको छ । कहीँ कतै यस्तो व्यवस्था नभएको भए त्यसको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छौँ ।’
‘हामी र उहाँहरुको बीचमा के कुरामा अलि अल्मिलिरहेका छौँ भने सार्वजनिक भन्ने विषय छ । यो निजी सम्पती भएकाले सार्वजनिक होइन । यो सेवाग्राहीहरुलाई मात्रै प्रयोग गर्न दिने हो । भोलि सार्वजनिक भन्दा हामीले पेशा नै छोडेर गयाँै भनेपनि त्यो रही रहने अवस्था भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिँदैन, तर अहिले चलनचल्तीमा बटुवाले पनि त्यसमा आएर शौचालय प्रयोग गरे भने त्यसमा कुनै शुल्क लिएको पनि छैन । त्यसलाई हुँदैन पनि भनेको हुनाले यो व्यवहारिक रुपले चलिरहेको छ, लिखितमा हामीले सार्वजनिक भन्ने शब्द होइन, सेवाग्राहीका लागि उपलब्ध् गराउँछु भनेर भनेको छ । १९ गते पत्र आएको छ ।’
‘कमिटी गठन गरेको छ । ४५ दिनभित्र त्यो कमिटीले सबै पम्पको निरीक्षण गरी पम्पको अवस्था र परिवर्नन गर्नुपर्ने केके कुरा हुन्छ, भन्नेकुरालाई लिएर एउटा प्रतिवेदन बनाउने र प्रतिवेदन पठाइसकेपछि कार्यान्वय गर्ने भन्ने छ । कार्यान्वयन गर्दा केलाई प्राथमिकता दिने भन्नेकुरा त्यही बेलामा तय हुनेछ । त्यसै कारणले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका पम्पहरुलाई बोलाएर केन्द्रमा छलफल गरेर कसरी सहज गर्ने भन्नेमा हामी छाँै । सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्ने गरीकन महानगरपालिकासँग कोर्डिनेट गरेर कसरी जाने भन्नेकुरामा छलफल गरेको हो । हामीले जुन अवस्थामा जुन विनियमावलीअनुसार लाइसेन्स पाएको हो, सोहीअनुसार चलाउन पाउनुपर्छ । कानूनी रुपमा पनि त्यही हो ।’
अध्यक्ष प्रधानले महानगरपालिकाले आफूले लाइसेन्स लिँदाको विनियमावलीअनुसार पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न दिनेकुरामा हस्तक्षेप गर्न नसक्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली २०७५ (प्रथम संशोधनसहित)’ अनुसार काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न ७५० वर्ग मिटर वा १ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। यसमा सडक तर्फको मोहडा कम्तीमा २० मिटर हुनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारसहित विक्रीस्थलको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ ।
विक्री स्थलको भित्र ३ तर्फ पम्प बिल्टअप लेवलबाट १.२० मिटर अग्लो सिमेन्टको जोडाईमा ईट्टा वा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको र त्यसमाथि ०.९० मिटर अग्लो चेनलिङ्क फेन्सिङ्ग लगाएको हुनुपर्छ। रिफ्युलिङ्ग जोनको सेड, सतही ढल, रोड सेफ्टी कर्ब स्टोन एजिङ्ग, वफर स्ट्राईप, डिस्पेन्सिङ्ग पम्प जडान लगायतका संरचना तथा पूर्वाधार हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको विक्री क्षेत्र, बिक्रीस्थलको क्षेत्रफल तथा विक्री स्थलमा उपलब्ध हुने पूर्वाधारको आधारमा विक्रेताको मापदण्ड तोकिएको छ ।
