काठमाडौँ । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर बस्ने छुट नेपाललाई नभएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि २८ औं सम्मेलन (कोप–२८) को समिक्षात्मक बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमालमा मात्रै नभई बस्ती, शहर र पूर्वाधार विकासमा पार्ने असर, जनताको सेवा सुविधा र आर्थिक स्थायित्वमा पार्ने असरहरु एकदमै जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई नजरअन्दाज गरेर बस्ने छुट र फुर्सद दुवै नेपाललाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण गर्नका लागि कोष परिचालन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । मन्त्री गुरुङले कोप २८ मा नेपालको उपस्थिति विश्वमा नै पहिचान दिलाउने खालको भएको दाबी गर्दै त्यसलाई स्थापित गराउनका लागि भने अन्तर मन्त्रालयबीच ठोस योजना तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हिमाल पग्लिसके पछाडी हाम्रा बस्ती, सहर र पूर्वाधार विकासमा पार्ने असर, जनताको सेवा सुविधा र आर्थिक स्थायित्वमा पार्ने असरहरु चाँही हाम्रो लागि एकदमै जटिल बन्दै गएको छ । त्यो हिसावले पनि हामीले यो क्लाईमेट चेन्जको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर बस्ने हामीसँग छुट छैन । र, पर्खीरहने फुर्सद पनि हामीलाई छैन । त्यो हिसावले हामीले साँच्चीकै सेन्सेटिभ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा आज यो विषयवस्तुलाई हेरिरहँदाखेरी, छलफल गरिरहँदाखेरी हामी के गर्‍यौं भन्दाखेरी विभिन्न सेक्टरबाट हामीले सक्दो कन्टिङबुसन गर्‍यौं ।’

‘त्यो मन्त्रालयको हिसावले, प्रधानमन्त्रीको हिसावले, त्यस्तै गरेर विभिन्न सेक्टरमा रहनु हुने व्यक्तित्वहरुले गर्नुभएको छ । यो साँच्चीकै प्रशंसनीय छ । धेरै यस्ता सम्मेलनहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युनै उपस्थित भएकोहरु पनि हुन्छन् । तर पनि यस पटक सम्मेलनमा उठेका विषयहरुलाई पत्रकार मित्रहरुले साँँच्चीकै उजागर गर्नुभएको विषयवस्तु चाहीँ प्रशंसनीय नै छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसले जनमानससम्म यो एजेण्डा चाहीँ हामीले बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहीँ पुगेको छ । त्यो हिसावले पनि उहाँहरुप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु । अब मैले लामो कुरा गर्ने भन्दा पनि हामीले यो एकीकृत प्रयास र सहकार्य अन्तर्गत लस एण्ड ड्यामेज फण्ड परिचालनको विषय चाहीँ अब के त भन्ने विषय चाहीँ हामीले अब अलिकति ध्यान दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । यसलाई छलफलको विषय चाहीँ बनाइने तर यसको सेक्टर चाहीँ आईडेन्टीफाई नगर्ने हो भने त्यसको कार्यान्वयन र परिणाम पनि देख्न सकिँदैन । यसका लागि अन्तर मन्त्रालयहरुबीचको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

हामीले जलवायु परिवर्तनको निम्ति हाम्रो योगदान शुन्य बराबर हुँदाहुँदै पनि नेपालले यस्तो ठूलो असर भोगीरहनु परेको अवस्था छ । यो अवस्थामा हामीले यो एजेण्डालाई विश्वसामु कसरी स्थापित गर्ने, कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषय चाहीँ मुख्य चुनौतिको विषय रहेको थियो । यस पटक हामीले साँच्ची नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा १५४ वटा देशको एउटै मञ्चमा उभिएर साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु यो नेपालको लागि निकै ठूलो महत्वको विषय भएको छ । हाम्रो यो एजेण्डाले विश्वसँग नै स्थापित भएको छ । त्यो हिसावले पनि यो कोप २८ सम्मेलन साँच्ची नै अर्थपूर्ण रह्यो भन्ने मैले अनुभुति गरेको छु । र सबैले अनुभुति गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । त्यसमा हाम्रो सहभागिता त हुने गरेको थियो । तर छुट्टै पेभलिएन नै खडा गरेर कही पनि कार्यक्रमहरु गर्न सकिएको थिएन । यसले पनि सबैलाई नेपाल छ । र नेपालले आफ्नो आवाज सशक्त ढंगले उठाउँछ भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । यो चाहीँ हाम्रो लागि आधार तयार भएको छ । यसले सबै प्राप्त भयो भन्ने होइन । यसले चाहीँ हामीले आधार तयार गरेका छौं । तर यो आधार तयार गरिसकेपछि अब हामी कसरी त्यसमा फड्को मार्छौ भन्ने कुरा चाहीँ हामी सबैको चिन्ता, चासो र चुनौतिको विषय छ । यहाँहरुले राख्नुभएको जुन महत्वपूर्ण सुझावहरु छन । ती सुझावहरुले हामीलाई भोलीको निम्ति अगाडि बढ्ने मार्ग तयार गर्नका लागि पक्कै पनि सहयोग पुग्ने अनुभुति गरेका छौं ।’

‘त्योसँगै मैले चाँही यो जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरी नेपालमा चाहीँ हामी ठूला देशहरुको बीचमा र हामीले त्यस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि सृजना गर्न सकिराखेका छैनौं । त्यो खालको अवस्था पनि छैन । तर, जलवायु परिवर्तन असर चाँही हाम्रै घरदैलो, ढोकासम्म आइपुगेको अवस्था छ । यसमा हाम्रो कुनै त्यस्तो योगदान पनि छैन । तर पनि हामी यसको मारमा परिरहेका छौं । त्यसको कारणले गर्दाखेरी बाढी, पहिरोदेखि लिएर डढेलो, तापक्रम बढ्ने । मैले शहरी विकास मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने शहर र बस्तीहरुमा यसको चाहीँ प्रत्यक्ष रुपमा असरहरु पर्न थालिसकेको छ । अहिले चाहीँ हामी मुस्ताङ पुग्दाखेरी पनि लामखुट्टे पुग्यो भन्नुपर्ने अवस्थाहरु सृजना भईसकेको छ । त्यसले गर्दाखेरी समाज र बस्तीसम्म यसको असरहरु देखिन थालेको छ । यसलाई हामीले पार्टपार्टमा अध्ययन र प्राथमिकतामा नराख्दाखेरी यसको असर छैन कि जस्तो लाग्छ । तर, यसिको असर चाँही एकदमै ठूलो भइसकेको छ । यसका युएनका महासचिवले जुन प्रश्न उठाउनु भयो । यसले पनि हामी अझै सचेत भएर अगाडी बढ्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाँही संकेत गरिएको कुरा चाहीँ म यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु । र, त्यसपछाडि हामीले यो जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरुलाई मात्रै हेर्ने होभने पनि हामी जब्बरजस्त कोप–२८ मा हाम्रो हिमालयको कुरालाई बढी स्थापित गर्न खोज्यौं । तर हिमाल पग्लीरहेको कुराले ल्याउने चुनौतिहरुको विषय कति जटिल छ भन्ने कुराहरु चाहीँ त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्ने, भोग्नुपर्ने चाहीँ हामीले नै हो ।’

मन्त्री गुरुङले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको क्षति नेपालले भोग्नुपर्ने भएकाले त्यसको न्युनिकरणका लागि वाह्य लगानी भित्र्याउने कुरारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।