काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपरिषद्को संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत सधैँ विवादमा परिरहने भएकाले सो परिषदको संरचना नै सुधार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशको नियुक्तीलाई सधैँ विवादमा पारेर कसरी न्यायालयबाट स्वतन्त्र र सक्षम न्याय सम्पादनको आशा गर्न सकिन्छ ? भनिप्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाई समितिले पनि आफनो उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले छुट्टै संवैधानिक इजलास हुनुपर्ने प्रश्ताव पनि गर्नुभयो । हाल भईरहेको संवैधानिक इजलासको कामै नभएको उहाँको जिकिर थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि छुट्टै संंवैधानिक अदालतको कुरा गरेको र अहिले पनि सोही अडानमा अडिग रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मैले पहिले पनि भएको थिएँ । संवैधानिक अदालत राखौं भनेर । म अहिले पनि त्यसमा अडिक छु । म अहिले पनि त्यही भन्छु–राख्ने हो भने संवैधानिक अदालतनै राखौं । त्यसलाई छुट्टै राखौं । यदी नराख्ने हो भने त्यो संवैधानिक इजलासको काम छैन । र, अहिले त हामीले झन त्यस्तै बनायौं । त्यसकारणले गर्दा यी प्रश्नहरु छन् । वास्तवमा संवैधानिक परिषदनै जुन उद्देश्यबाट त्यसको परिकल्पना गरिएको थियो । के त्यो उद्देश्यअनुरुप संवैधानिक परिषद्ले काम गरेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै गम्भिरतापूर्वक उठेको छ ।
त्यसैले संवैधानिक परिषद् आवश्यक छ कि छैन ? छ भने संवैधानिक परिषद्मा को–को बस्नुपर्ने हो ? र, त्यहाँ कसरी बस्नुपर्ने हो ? त्यसैले त्यो संवैधानिक परिषदको परिकल्पना त साह्रै ठूलो उद्देश्य राखेर गरिएको थियो नि । कि हाम्रो संवैधानिक अंगलगायत देशको प्रधानन्यायाधीश समेत नियुक्ति गर्ने अथोरिटी दिएर त्यहाँ पनि न्यायपालिकाको प्रमुख, कार्यपालिकाको प्रमुख, व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरु, विपक्षी दलको नेतालाई समेत राखेर त्यो बनाउनुको उद्देश्य त्यसले जुन निष्पक्षताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो, त्यो निष्पक्षताका साथ कार्य सम्पादन गर्नका लागि यति व्यक्तिहरु बसेर गरेको निर्णयले कसरी रामो निष्कर्ष नदेलाएर भनेर राखेको हो ।
तर के भयो त्यो ? ३÷३ वर्षसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक नै नबसेर बिते । संवैधानिक अंगहरु सबै खाली भएर बसे । यो परिस्थिति निर्माण होला भनेर संविधान बनाउने बेलामा परिकल्पना गरिन्छ र ? यस्तो कुरा त परिकल्पना गरिँदैन । तर भयो, भएकै हो । त्यसले गर्दा वास्तवमा त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्यो । संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रश्न उठेका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिमा न्यायाधीशहरुलाई लैजान हुन्छ कि हुन्न ? भनेर पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । अब न्याय परिषद्को संरचनाकै विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । अहिले जुन ढंगले न्याय परिषद् बनेको छ । र, २०४८ सालदेखि आजसम्म न्याय परिषदले गरेको काम कारबाही विवादरहित बन्न सक्यो ? चाहे नियुक्ती होस्, चाहे सरुवा होस् ।
कुनैपनि कुरामा न्याय परिषद्ले निर्विवाद ढंगले काम गर्न सक्यो ? यसमा केही न्याय परिषदको पनि कमजोरी होलान् । केही आकांक्षीहरुको कमजोरीको कारणले पनि होला । केही संगठनका स्वार्थहरुको कारणले पनि होला । जेसुकै कारण होउन । खाजौं कारणहरु । तर न्याय परिषदलाई न्याय परिषद्जस्तै बनाउनु पर्छ । र न्याय परिषद्ले वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले गम्भिरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । कतै न्यायपरिषद्बाटै फङ्शनल इन्डिपीडेण्टमा कतै असर परिरहेको छ कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ । त्यहीका पदाधिकारीले त्यसमा असर गरिरहेका छन् कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ अवस्था छ ।
यदि त्यसो हो भने यो राजनीतिक तहबाट गरिने हस्तक्षेप भन्दा बढी घातक हुन्छ । त्यसैले नियुक्ति गर्छ, त्यसैले सरुवा गर्छ । त्यसैले न्याय सम्पादनको काममा हस्तक्षेप गर्न थाल्योभने के हुन्छ ? त्यसैले त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्नेछ । न्याय परिषदले आफ्नो मान्छेलाई च्यापे भन्ने आउँछ । भागबण्डा लगाए भन्ने हुन्छ । चलखेल नै भयो भन्ने हुन्छ । हुँदाहुँदा आर्थिक लेनदेन नै भयो भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । यो सबैमा सत्यता नहोला । तर कतिपय कुराहरु सत्य पनि होलान् । अब यो कुरा हेर्नुपर्ने हो कि होइन त ? न्यायाधीशको नियुक्तिलाई सधैँ विवादमा पारेर अनि हामी स्वतन्त्र र सक्षम न्याय खोज्छौँ । पाईन्छ त्यो ? त्यो विवादमा चुर्लुम्म डुबेर गएको न्यायाधीशले कसरी स्वतन्त्र र सक्षम न्याय दिन सक्छ ? उसलाई त सधैँभरी डर भइरहने भयो । ’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीका लागि परीक्षा प्रणाली उपयुक्त हुनसक्ने विकल्प प्रश्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी परीक्षणको माध्यामबाट पनि न्यायाधीशको छनौट गर्न सकिने उहाँको भनाई थियो ।
