काठमाडौँ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (विमस्टेक) को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ । यो १७ औं बैठक थियो ।
बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सदस्या राष्ट्रका रुपमा बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । हाल विमस्टेकको अध्यक्ष श्रीलंका छ । श्रीलंकाले यो भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेको थियो । यस बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू भारत, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्याड र भुटान थिए ।
यी सबै देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले हिजो र आज भएको सो दुइ दिने बैठकलाई सबै विदेशमन्त्रीले सम्बोधन गरेका थिए र पूर्वनिर्धारित एजेण्डामाथि मात्रै उनीहरुले आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए ।
तर यो बैठकको औपचारिक विषय र यसका सम्बोधनहरु भन्दा पनि दुःखद कुरा त म्यान्मारमा एक महिनादेखि जारी रहेको भयानक नरसंहारको विषयमा कसैले पनि कुरा उठाएनन् ।
त्यहाँको नरसंहारका बारेमा कुरा उठाउनु त परै जाओस म्यान्मारका सैनिक मन्त्रीसमेत सहभागी बैठकमा अन्य देशका मन्त्रीहरूले म्यान्मारको सैनिक सरकारले दिनहुँ जारी राखेको नरसंहारका बारेमा केही पनि बोलेनन् ।
आज नेपालको धारणा राखेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली हुन् या हिजो भनाई राखेका भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसहित सबै सदस्य मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूले यो विषयमा कुनै कुरा नै उठाएनन् ।
म्यान्मारमा नरसंहार भइरहेको बेलामा त्यहाँका सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु भनेको त्यहाँको सैनिक सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मान्यता दिनु सरह रहेको एकजना कूटनीतिज्ञले बताए । ।
म्यान्मारमा एक महिनाअघि माघ १९ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै सैनिक ‘कु’ गरिएको थियो । यसबीचमा महिला, बालबालिका, विद्यार्थी, वृद्ध गरी पाँच सयभन्दा बढी बर्मेली नागरिकले सेनाका हातबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
देशको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई मासेर सबै नेतालाई जेल हाल्ने र त्यसको विरोधमा उठेका त्यहाँका सर्वसधारण नागरिकको हत्या गर्ने बर्मेली सरकारका विरुद्ध कुरा उठाउनुको सट्टा उल्टै त्यस देशका विदेशमन्त्रीलाई बोलाएर बैठक गर्नुले सो नरसंहारलाई वैधानिकता दिएको ठहर्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
