काठमाडौँ । होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्टका मजदुरहरुले आफूहरुको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन पनि सरकारले आफूहरुलाई तोकिदिएको मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ । बु
धवार नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर युनियनले काठमाडांैमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले आफूहरुलाई सरकारको तोकेको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक अब पनि कार्यान्वयनमा नआएमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सेवा गरेबापत उपलब्ध हुँदै आएको १० प्रतिशत शुल्क कटौति गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।
अध्यक्ष तिवारीले भन्नुभयो, ‘यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुले आफूले सेवा गरेबापत पाउने सुविधा गुमेको छ । खोसिएको छ । र, हाम्रा अधिकारहरु खोसिनेक्रम बढदो छ । त्यो अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति हामी हाम्रो संगठनमा आवद्ध हुन सबै श्रमिकहरुलाई आह्वान पनि गर्दछौं । यो क्षेत्रमा श्रम ऐन, २०७४ लाई अपब्याख्या गरेर विभिन्न खालका रोजगारीका प्रकारहरुलाई चाँही विभिन्न हिसावले आफू अनुकुल व्याख्या गरेर समयगत रोजगारी, कार्यगत रोजगारी भनेर वर्ष दिन, दुई वर्षसम्म कन्ट्याक्ट करारमा राख्ने र उनीहरुलाई सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गर्ने जुन काम भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत गर्ने काम पनि भएको छैन । त्यसको निम्ति हामीले युनियनको तर्फबाट यो कोषमा सूचिकृत गराउनका लागि केहीकेही ठूलो होटलहरु सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत भएपनि मझौला, साना होटल तथा क्यासिनोमा आवद्ध श्रमिकहरु यो सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुनुभएको छैन । लाखौंको संख्या यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु यो सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा नगई सुखै छैन । नेपालको कानुन मान्नु पर्छ हआमी मान्छौं । तर, देशभर आन्दोलन शुरु गर्नेछौं । तर, न्युनतम वेतन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । हाम्रो मुल एजेण्डा यही नै रहनेछ ।’
एमाले निकट मजदुर संगठन जिफन्टमा आवद्ध सो युनियनले योजदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै मजदुरहरुलाई सूचिकृत गराउने काममा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । युनियनका अध्यक्ष तिवारीले सरकारले आफूहरुलाई तोकिदिएको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय कार्यान्वयन गरेर मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
