५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक हप्ता भित्र मेलम्चीको पानी ल्याउने व्यवस्था नगरे आन्दोलन गर्ने काठमाडौंवासीको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले काठमाडौंवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी खुवाउने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंवासीले सो पानी एक हप्ता भित्र व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका बेला उहाँले मंगलवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेपछि सञ्चारकर्मीमाझ सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । खानेपानी उपभोक्तासँगै अर्थमन्त्री महतसँग भेट गर्नुभएका उहाँले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छलफल भएको पनि बताउनु भयो । मन्त्री यादवले फेरि उपभोक्ता, भेन्डरसहित अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा देखिएको समस्या समाधान गर्नेे आश्वासन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा खानेपानीको विषयमा छलफल भएको छ । सकारात्मक कुरा भएको छ । हामी फेरि बसेर छलफल गरेर यो पानी ल्याउने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौं । छिटोभन्दा छिटो हामी काठमाडौंको जनतालाई पानी खुवाउँछौं ।’

यता, काठमाडौंवासीले भने एक हप्ता भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । एक हप्ता भित्र पनि सो पानी काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था नगरे सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । कोटेश्वरका स्थानीय हरि गौतमले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सो पानी एक हप्ता भित्र काठमाडौं आउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताउनु भयो । गौतमकाअनुसार ११ करोड, ५० लाख ६६ हजार हेलम्बुका स्थानीयले माग गरेको रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध गराए खानेपानी ल्याउने काममा देखिएको अवरोध हटनेछ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले चाह्यो भने यो पानी आउनलाई हप्ता दिन पनि लाग्दैन । हामी अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय धाईरहेका छौं । हिजो खानेपानी मन्त्रालयमा धायौं । आज हामी अर्थमन्त्रीज्युसँग बस्यौं । राज्यले चाहेको अवस्था छ । स्थानीय तहमा केही समस्याहरु देखिन्छ । तर राज्यले चाहँदाखेरी ११ करोड ५० लाख ६६ हजार जुन रकम छ । राज्यले यो स्थानीयलाई रकम तुरुन्त तिरिदिनु पर्छ । र, काठमाडौंबासीलाई तुरुन्त पानी खुवाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । काठमाडौंमा पानी नभएर कोकाकुल अवस्था छ । यो समस्या राज्यले छिटो समाधान गर्नु पर्छ । यदि राज्यले समाधान गर्न चाहेन भने अव काठमाडौंवासी पानीबाट पीडित जनताहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । राज्यले यो कुरा बेलैमा ख्याले गरे हुन्छ । राज्य भनेको हामी उपभोक्ताहरुको अभिभावक हो । हामीले पानी खान पाएनौ भने कसलाई भन्ने हो ? राज्यलाई भन्ने हो । आज पनि हामीले अर्थमन्त्री, खानेपानीमन्त्रीसँग कुरा गर्‍यौं । र, छिट्टै समाधान गर्छौं भन्नु भएको छ । समाधान कहिलेसम्म गर्ने हो ? हामीले एक हप्ता भनेको छौं । एक हप्ता भित्र हामीले खानेपानी पिउन पाएनौ भने अव जनता चुप लागेर बस्ने छैन । राज्यले बेलैमा सोचे हुन्छ ।’

यसैबीच, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने कुरामा हेलम्बुका स्थानीयले कुनैपनि अवरोध नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मंगलवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको भेटपछि उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा प्रष्टयाउनु भएको हो । अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौता अनुसारको बजेट भने तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ अहिले काठमाडौंबासीलाई हेलम्बुको स्थानीयको अवरोधले यहाँ पानी आएन भन्ने गलत म्यासेज गरिराखेको छ । त्यो होइन स्थानीयको । एउटा कुरा के हो भने जुनसुकै सरकार आएपनि एउटा सम्झौता गरिदिने । अनि, त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्नें । त्यहाँका स्थानीयहरुको घरजग्गा लिलामी हुँदैछ । कतिपय भेन्डरहरुको भाडाको कुरा छ । ३२ लाख ऋण लिएको ७७ लाख भन्दा माथि पुगिसकेको छ । त्यहाँ राज्यले जिम्मेवार हुनुपर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर, यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सरकार यसमा लाग्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गर्नुभयो ।




भर्खरै