बुटवल । लुम्बिनी चिनी मिलको प्रदुषण न्युनिकरण गर्न माग गर्दै स्थानियहरु आन्दोलित भएका छन् ।
पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सञ्चालित लुम्बिनी चिनी मिलको बढ्दो प्रदुषणले स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारीरहेकोले उक्त प्रदुषण न्युनिकरण गर्न मिलसँग माग गर्दै सुनवलवासी आन्दोलित बनेका हुन् ।
सुनवलका स्थानीय जनताले लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रदुषण नियन्त्रण संघर्ष समिति गठन गरी पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त मागबारे जानकारी दिएका हुन् । वि.स. २०४६ सालमा तत्कालिन श्री ५ सरकार र चीन सरकारबीबच भएको सम्झौताअनुसार जिल्लाको सुनवल नगरपालिका वडा १ मा लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । सो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको चिनी मिल २०६२ सालमा निजीकरण भएदेखि झनै प्रदुषणको अवस्था बढ्दै गएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
चिनी मिल सञ्चालकले मिलको प्रदुषण न्युनिकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नगरेकाले मिल र डिष्टिलरीबाट निस्किने धुँवा, खरानीले बजार प्रदुषित बनेको उनीहरुको भनाइ छ । डिष्टिलरीबाट निस्किने दुषित फोहोर पानीले सुनवल बजार नै दुर्गन्धित भई मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकुल असर पारीरहेको संघर्ष समितिका उप संयोजक टेकप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भयो ।
चिनी मिलले विगत वर्षदेखि नै मिलबाट प्रदुषण न्युनिकरणका लागि विभिन्न सहमति सम्झौता गरेपनि हालसम्म कार्यान्वय गरेको छैन । मिल सञ्चालकले उद्योगबाट निस्किने धुँवा, खरानी र फोहोर दुषित पानी न्युनिकरणका लागि कुनै उपाय नअपनाउँदा सुनवलबासी त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परिहेको संघर्ष समितिका संयोजक युवराज ढकालले बताउनु भयो । उहाँले, मिलले प्रदुषण न्युनिकरण नगरे मिल चलाउन नदिने भन्दै आगामी दिनमा थप दबाब दिन विभिन्न दबाबमुलक कार्यहरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
८६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिनी मिलमा चिनी मिल, स्प्रिट प्लान्ट र रक्सी उत्पादन प्लान्ट गरी ३ वटा कारखाना सञ्चालनमा छ । मिलबाट निस्किने धुवाँ र खरानी उडेर घरहरुमा पस्ने र सुकाएको कपडामा टाँसिएर फोहोर हुनुका साथै श्वास लिन समेत अपm्ठ्यारो बनाएको उनीहरुको भनाइ छ । उता डिस्टिलरीबाट निस्किने प्रदुषित पानी सिधै खोलामा मिसाउँदा बजार नै दुर्गन्धित हुँदै गएको संघर्ष समितिको आरोप छ । चिनी मिलबाट पालिकाको वडा १,३,४ र ६ वडा प्रत्यक्ष मारमा परेको र यसबाट करिब ७० हजार जनसंख्या प्रभावित बनेका छन् । प्रदुषण रोकथामका लागि संघर्ष समितिले पटक पटक मिल र सरोकारवालाहरु संग समन्वय सहकार्य गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएकाले संघ समितिल आन्दोलन थप सशक्त बनाउने जानकारी दिएको हो ।
