काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव स्वरुप नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपुर्तिको सम्बन्धमा कोप–२८ मा नेपालले दह्रो ढंगले कुरा राख्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

आईतवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन लक्षित नीति तथा योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयनको सवालमा सांसदहरुको भुमिका तथा सरोकारवालाहरुको योगदान’ विषयक परामर्श बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले क्षतिपूर्तिको विषयमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा कुन रुपमा परिरहेको छ सो स्थितिको आँकलन गर्दै सोही अनुरुप क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य मिना तामाङले सबैभन्दा पहिले नेपालको स्थितिको बारेमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कोप–२८ मा नेपालले ठोस र मुर्त रुपमा कुरा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । पुरस्कार अथवा क्षतिपुर्ति के लिने हो भन्दै प्रश्न गर्दै उहाँले दह्रो रुपले नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘जलवायु परिवर्तनमा नेपाल कुन स्थितिमा छ ? त्यहाँ कुन पोजिशनमा राय राख्छौँ ? कुन ढंगले क्षतिपूर्ति लिन्छौँ ? स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यहाँ कुनैपनि दलको हिसावले बोल्ने होइन । नेपाल र नेपालीको रुपमा बोल्नुपर्छ । कुन विषयमा, कुन शिर्षकमा बोल्ने भनेर छलफल गरेर विषय लानुपर्छ । ठोस र मूर्त रुपले विषय राख्नुपर्छ । पुरस्कार लिने कि, क्षतिपूर्ति लिने कि ? के लिने भन्नेकुरा हामी दह्रो ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य विना तामाङले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरुको सम्बन्धमा जनचेतना जघाउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको कारणले विभिन्न प्रकोपहरु गइरहेका र त्यसले मानसिक अवस्था समेत कमजोर हुँदै गइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले ऐन र नीतिहरु सहज रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा तराईमा बाढी गइरहेको छ, डढेलो लगाउने काम भइरहेको छ । जनचेतनाको काम हामीले गर्नुपर्छ । ऐन, नीतिहरु सहज रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी बनाउनुप¥यो । जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रकोपहरु भइरहेको छ, मानसिक रुपमा हामी पनि कमजोर हुँदै छौँ । यसतर्फ ध्यान दिऔँ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरुका कारण गरिबहरु बढी प्रभावित भइरहेका बताउनु भयो । उहाँले गरिब जनताहरु मारमा परेको भएपनि पहुँचवाला मान्छेको पक्षमा बहश र छलफल हुने गरेको भन्दै प्रभावितहरुको पक्षमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पहाडी भिरालो जग्गा वा खोलाको छेउमा बस्ने गरिबहरु बढी प्रभावित भइरहेको छन् । गरिब जनता मारमा परेका छन् । तर पहुँचवाला मान्छेको पक्षमा बहश, छलफल भइरहेको छ । पहुँचवालाहरु नै त्यो बैठकमा सहभागि भइरहेका छन् । प्रभावितहरुको पक्षमा छलफल, बहश हुनुप¥यो ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारले ल्याउने नीतिमा जलवायु परिवर्तन र दिागे विकास लक्ष्यको सम्बन्धमा ध्यान नदिइएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै मानव अधिकारको कुरालाई जोडदार ढंगले उठाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘योजना आयोगले ल्याउने नीतिभित्र दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु परिवर्तनको मेरुदण्डको अपरिहार्यताको कहिँनिर उल्लेख नै छैन । अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने अर्थको विनियोजित गर्नेभित्र कहिँनिर छैन । मन्त्रालयले दिने कार्ययोजना भित्र पनि धुप बालेजस्तो कतिखेर, कतिखेर आउँछ होला । तर पूर्ण रुपमा कहीँ छैन । चुरे मानव सहित कि मानव रहित के हो ? कुन किसिमको चुरेको परिकल्पना गर्ने ? तपाईले र मैले परिकल्पना गरेर हुन्छ ? राज्यले गर्नुपर्यो । त्यही भित्र मान्छे राख्ने अनि त्यही भित्र दोहन भयो भन्न पाउँछौँ हामीले ? अहिले चुरे भित्र राजनीति छ । त्यहाँका रुख काटेर बेच्दैछन् नेताहरु, समुदायहरु । सामुदायिक वन अहिले जंगलको एक नम्बरको दुश्मन हो । कोप–२८ मा मानव अधिकारको कुरा उठाउनुपर्छ ।’

उहाँले चुरे क्षेत्र मानवसहितको बनाउने कि मानवरहित बनाउने भन्ने विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । चुरे क्षेत्रमा मानव बसोवास गरिए स्वभाविक रुपमा चुरे दोहन हुने उहाँको भनाई छ ।