काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि विज्ञहरुले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको २८ औं संस्करण (कोप–२८) सम्मेलनको लागि पर्याप्त छलफल तथा आवश्यक तयारी गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्थाले काठमाडौंमा गरेको २८ औं जलवायु सम्मेलन र नेपालका तर्फबाट जलावायु न्यायका लागि राष्ट्रिय परामर्स कार्यक्रममा विज्ञहरुले कोप—२८ मा उठाउने एजेण्डाको बारेमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको बताएका हुन् ।
यस पटकको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालमा पुगेको क्षतिको गणना गरी त्यसको परिपूरण हुने कार्यक्रम ल्याउन आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरुले दिएका छन् । नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्थाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीले जलवायु परिवर्तनका असरका कारण नेपालले व्यहोरेको हानी नोक्शानीको परिपूरण हुनेगरी कार्यक्रम माग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यही विषयलाइ केन्द्रमा राखेर नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । कोप—२८ मा सरकारले उठाउने एजेण्डा र नेपालको आवश्यकताको बारेमा अझै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायलाइ हुनसक्ने हानी कम गर्न यस सम्बन्धि नीति तथा कानूनलाइ सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । साथै जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान रहेका तर क्षति धेरै भोगेका राष्ट्र«ले पाउनुपर्ने फण्डिङ पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’
गैह्रसरकारी सस्था महासंघ नेपालका महासचिव अर्जुन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा देखिएको असर न्युनिकरण गर्ने विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । वास्तविक प्रभावितहरुलाई सहयोग पुग्ने किसिमले सरकारले एजेण्डा प्रश्तुत गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । विशेषत: हिमाली क्षेत्र र जिल्लाका नागरिकलाई भएको हानी नोक्शानीको आँकलन गरी उनीहरुलाइ न्याय दिने किसिमले आवाज उठाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । हिमाली क्षेत्र र हिमाली देशहरुको आपसी सञ्जाल बिस्तार गरी जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको असर बापत हिमाली देशहरुले के कस्ता फाइदा पाउने हो ? यसको निक्र्यौल हुनेगरी कोप—२८ मा आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि सरकारले सिभिल सोसाइटीमा पहुँच बढाउने गरी छलफल गर्नुपर्ने हो, साथै सरकारले प्रत्यक्ष प्रभावित मानिसहरुसँग पनि छलफल गर्ने, आदीवासी जनजाती तथा हिमाली भेगका नागरिकहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसरी छलफल गरेको देखिएन’
अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी सस्था संगठन नेपालका अध्यक्ष भगवान श्रेष्ठले कोप—२८ मा नेपालको तर्फबाट नेपालको आवश्यकता तथा जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल क्लाइमेट रिक्सको आधारमा चौथो स्थानमा रहेको र नेपालले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा भने ०.०७ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको असरको पूर्ण परिपूरण हुनेगरी क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल जस्तो राष्ट्रहरुले पाउनुपर्ने क्लाइमेट फण्ड र अधिकारको बारेमा कडा रुपमा आवाज उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल क्लाइमेट रिक्सको आधारमा चौथौं स्थानमा छ, जबकी नेपालले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा भने ०.०७ प्रतिशत मात्रै छ तर क्षति धेरै छ । त्यसैले अब हामीले भोगिरहेको असरको पूर्ण परिपूरण हुनेगरी क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ । क्लाइमेट चेन्जको विषयलाइ परियोजनसँग जोडेर मात्रै होइन, जीवनचर्यासँग जोडेर हेर्नुपर्छ त्यसैले यसलाइ नेपालले अधिकारको रुपमा स्ट्रोङ्ली उठाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले व्यहोरेको हानी नोक्शानी बापत पाउनुपर्ने रकम बढाउने गरी कोप—२८ सम्मेलनमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वातावरण अरुले बिगार्छन्, क्षति हामीले झेल्नुपरेको छ,तर त्यसबापत सहयोग पनि पाएका छैनौ । त्यसैले अब हामीलाइ ऋण होइन, क्षतिपूति आउनुपर्छ र कोप २८ मा यही एजेण्डालाइ मुख्य बनाउनुपर्छ ।’
कोप—२८ मङ्सिर १४ देखि २६ सम्म युएईको दुबईमा हुँदैछ ।
