१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
त्रिभूवन विमानस्थलको सेवामा सुधार ल्याउन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन पूर्वराजा शाह र भुटानी राजाबीच भेट ‘कसरी घर जाने बाटोको अवस्था यस्तो छ’ सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रविलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा संसदीय समिति बनाईयो- रवि… सहकारीको रकम अपचलनमा मेरो संलग्नता नभेटिएपछि षड्यन्त्र गर्दैछन्: रवि लामिछाने प्रचण्डद्वारा यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल, समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न रास्वपा रुपन्देहीको सरकारलाई ध्यानाकर्षण विराटनगरमा ट्रकको ठक्करबाट साइकलयात्री वृद्धको मृत्यु, आइसीपी रोड तनावग्रस्त मनाङमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो बाढी पीडितलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पठायो राहत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ: मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको विषयमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून , न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उहाँले सो विधेयक समितिले छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भन्दै अपm्ठ्यारो परेको अवस्थामा दलका शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाड बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । यद्यपी शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेपनि निर्णय भने समितिको नै हुने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यसमा छलफल गरेर हामी अगाडी बढ्ने हो । र शिर्ष नेताहरुसँग पनि हामी छलफल साइड बाइ साइड छलफल गर्दै पनि अगाडी बढ्ने हो । अपm्ठ्यारो पर्‍यो भने सोध्ने न हो । अपm्ठ्यारो पर्‍यो भने छोराछोरीले बा, आमालाई सोध्छन् नि त कहिलेकाहीँ । किन लजाउनुपर्‍यो । तर निर्णय यही समितिको हुन्छ । यही समितिले टुंग्याएर अगाडी बढ्छ । यो समितिले टुंग्याउन सकेन त्यसैले जे सुकै होस् भन्दैनौँ हामी । मेरो विनम्र साथ अनुरोध हो ।’

उहाँले तत्कालिन राज्य पक्ष र विद्रोहीका बिचमा भएको बृहत शान्ति सम्झौतालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।