काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुँदा भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसबारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेसँगै उहाँले उच्चस्तरीय छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँलै शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्दा शुरुवात भएका प्रकरण आझेलमा पर्ने हुन् की भन्ने चिन्ता नागरिकमा छाएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गल्ती गर्नेहरुले कहीँ न कहीँ राज्यको विधि र कानूनको शासनभित्र रहेर सजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेकुराको जुन प्रक्रियाको शुरुवात आज भएको छ, क्याबिनेटले शुरुवात गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले अगुवाइ गर्नुभएको छ, म हार्दिक धन्यवाद र आभार पनि भन्न चाहन्छु । यो प्रक्रियामा प्रतिवेदनदेखि प्रतिवेदनसम्म पुग्नेगरी यो जुन प्रकारको उच्चस्तरीय समिति बनाउने कुरा भएको छ, यसको स्वागत गर्दै प्रतिवेदनदेखि प्रतिवेदनमा गएर अल्झिने र घटना रोक्ने काम नहोस् ।
प्रतिवेदन बनिसकेपछि हाम्रा सम्बन्धित नियकाहरुले अघि बढाएका कामहरु जो संविधानमा नै व्यवस्था गरेर सिबिआईलाई हामीले जिम्मा दिएका छाँै, अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई हामी जिम्मा दिएका छौँ, राजश्व अनुसन्धान केन्द्रलाई जिम्मा दिएका छौँ । ति निकायहरु कुनै दल विशेषका नियकाहरु होइनन्, ति निकायहरु संविधानद्वारा बनाएका हौँ । ती निकायहरुको मनोबल नगिराऔँ । ति निकायहरुलाई अझ बढी सशक्त बनाएर आवश्यक परे यो संसदले कानूनसमेत बनाएर देशमा सुशासनको प्रत्याभिुति दिनुपर्छ । आज शीर्ष नेताहरुको बैठक बसिरहँदा यी शुरुवात भएका प्रकरण आझेलमा पर्ने हुन् की भन्ने गम्भीर चिन्ता छ, यसप्रति पनि सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गर्दछु । कतै छानबिनको अर्को अध्ययनको नाममा भइराखेको अनुसन्धान कतै बीचमै हराउने हो की भन्ने जनताको चासो छ । गाडी सीप भएको मान्छेले मात्रै चलाउनसक्छ । बीचमै हाइज्याक गरेर सीप नभएकोले गाडी चलायो भने दुर्घटना हुन्छ ।’
सांसद पौडेलले विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा भएका अनुसन्धानको प्रतिवेदनदेखि प्रतिवेदनमा गएर अल्झिने र घटना रोक्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
