काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोष (सिआइटी) सबल वित्तीय संस्था मध्यको एक हो । कर्मचारीदेखि आम सर्वसाधारणलाई समेत वित्तीय सेवा दिँदै आएको कोषले पछिल्ला दिनमा थप क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरिरहेको छ । शेयर बजारको विस्तारका लागि नागरिक स्टक डिलरमार्फत आफ्ना गतिविधिलाई समेत अगाडि बढाएको छ । प्रस्तुत छ, शेयर बिक्री प्रबन्धकदेखि शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको जिम्मेवारीसमेत सफलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको कोषका पछिल्ला कामकारबाही र यसको भावी रणनीतिका बारेमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग भएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
नागरिक लगानी कोषको प्रमुखका रुपमा नियुक्त हुनु भएको पनि पाँच वर्ष पूरा हुन लागेको छ । कार्यकालको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ । यसबीचमा आफूले के कस्ता काम सम्पन्न गरेँ भन्ने लाग्छ ?
यस बीचमा नागरिक लगानी कोषको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । हामीलाई बढी भएको तीन तल्ला भाडा लगाएर अतिरिक्त आम्दानीसमेत गर्न सफल भएका छौँ । हामी सूचना प्रविधिमा कमजोर थियौँ । अहिले एन एल के बेव बेस्ड सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसबाट पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका सबै सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा दिन सकिएको छ । अब बिस्तारै फाइनल पेमेन्ट, सापटीलगायतका अन्य सुविधा लिन सक्ने बनाएका छौँ । कोषको ऐनमा रु आठ अर्बको अधिकृत पूँजी, आठ अर्बको जारी अर्ब र चुक्ता पूँजी आठ अर्ब नै पुर्याउने व्यवस्था भए पनि हामीसँग रु ९० करोड मात्रै थियो ।
ठूलो वित्तीय संस्था भए पनि आवश्यकताअनुसार पूँजी वृद्धि हुन सकेको थिएन । दायित्व अनुसारको ब्याकअपमा पूँजी हुनुपर्ने थियो । सोही अनुसार रु पाँच अर्ब २० करोड बराबरको चुक्ता पूँजी पुर्याएका छौँ । हकप्रद शेयर दिएर हामीले पूँजी वृद्धि गर्यौँ । म आउँदा रु एक खर्ब ११ अर्ब बराबरको निक्षेप रहेकामा बढेर हाल रु दुई खर्ब २० अर्ब भन्दा बढी भएको छ । निक्षेपको बचत दर पनि राम्रो छ । सरकारी, सङ्घसंस्थाका कर्मचारीको मात्रै जम्मा हुने खालको कार्यक्रम मात्रै थिए । सर्वसाधारणलाई पनि जोड्नुपर्छ नागरिक लगानी कोषसँग भनेर नागरिक पेन्सन कार्यक्रम भनेर अगाडि बढायौँ ।
उमेरमा कमाएको पैसाबाट बचत गर्न सक्ने वा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरु नै किन नहुन्, उनीहरुलाई त्यसमा संलग्न गराउन सकियो भने आफूले कमाएको पैसाबाट आफैँ पेन्सन लिनसक्ने वातावरण बनेको छ । कोषको ऐनले नै नेपालको पूँजीबजारको विस्तार विकासका लागि कोषले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि काम भएको थिएन । शेयर बिक्री प्रबन्धक र प्रत्याभूतिकर्ताको मात्रै काम गरिरहेको अवस्था थियो । अहिले पूँजी बजारलाई केही मात्रामा भए पनि स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि रु पाँच अर्ब चुक्ता पूँजी भएको नागरिक स्टक डिलर भन्ने कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढायौँ । म आउँदा विभिन्न आन्तरिक कारणले तीन वर्षदेखि साधारणसभा र लेखापरीक्षण पनि हुन सकेको थिएन । त्यसलाई हामीले नियमित गरेका छौँ । थप पाँचवटा शाखा कार्यालय खोलिएको छ ।
हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष उस्तै प्रकृतिका कोषहरु सञ्चालनमा छन् । यी तीनवटै संस्था एकापसमा मिलाएर एउटा सबल संस्था बनाउन सकिन्न र ?
त्यसरी एकापसमा गाभ्दा एकाधिकार प्राप्त संस्था जन्मने खतरा रहन्छ । त्यहाँ सेवा सुविधामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने सेवाग्राहीले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष शत्प्रतिशत सरकारको लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सोही प्रकृतिको संस्था हो । नागरिक लगानी कोषमा भने तीन प्रकारका लगानीकर्ता छन् । यसमा नेपाल सरकारको २३ प्रतिशत मात्रै लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ दशमलव ११ प्रतिशत बराबरको शेयर छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ३१ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको १० प्रतिशत बराबर शेयर छ । यसैगरी सर्वसाधारणको २० प्रतिशत शेयर छ । यो संस्था पीपीपी मोडलको संस्था हो । यसमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको पनि छ । भोलि एउटै संस्था हुँदा यी सबै क्षेत्रलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । मलाई लाग्छ, यस खालको संस्था आवश्यक छ र हुनुपर्छ । यो स्वयम्सेवी रुपमा निरन्तर बचत गर्ने खालको संस्था हो । यो ट्रस्टी मोडलमा चलेको संस्था हो ।
प्रतिफल कम हुँदा आम मानिस कोषमा आकर्षित भएनन् भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ ?
यसअघि सेवाग्राहीलाई थप प्रतिफल दिइएको थिएन । हरेकको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण हुन्छ । फरक फरक प्रकृतिका आठरनौवटा विवरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येकको नाफा नोक्सान हेरेर हरेक वर्ष थप प्रतिफल दिन्छौँ । त्यसमा ब्याजबाहेक अरू थप प्रतिफल पनि हुन्छ । गत वर्ष हामीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत र यस वर्ष पनि सोही बराबरको प्रतिफल दियौँ । यसबाट के भयो भने बजारको ब्याजदर भन्दा उहाँहरुले जम्मा गरेको पैसामा हामीले दिएको ब्याज बढी हुन जान्छ । हाम्रोमा मासिक रुपमा रकम जम्मा गर्ने एउटा कार्यक्रम छ । एकमुष्ट रुपमा मुद्दतीमा राखेजस्तो होइन । त्यसमा पनि हामीले आठ प्रतिशत बराबरको ब्याज वा प्रतिफल दिएका छौँ । हामीले एक दशमलव एक चार प्रतिशत बराबरको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौँ । यो भनेको असाध्यै कम हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर भनेको चार दशमलव ४३ प्रतिशत हो । हामी जति सक्छौँ बढीभन्दा बढी सहभागीलाई नाफा दिनुपर्छ र लगानी अनुसारको प्रतिफल दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ ।
कोषले जे जति मात्रामा नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो र सहभागीहरु बढाउनु पर्दथ्यो त्यो भने गर्न नसकेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि ?
विभिन्न निकाय र क्षेत्रमा अपेक्षा धेरै हुन्छ । नागरिक लगानी कोषका केही बाध्यताहरु पनि हुन सक्छन् । हामीले जनशक्तिको कुरा गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट लिनुपर्छ । थोरै जनशक्तिबाट काम गरिराख्नु परेको छ । पहिलेदेखि साधारणसभा नभएर हिसाब किताब नमिलेर बसिरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियमित गर्नुपर्छ नै । सूचना प्रविधि राम्रो थिएन, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । नयाँ नयाँ काम गर्दा नमिलेको हिसाबमा नयाँ ल्याएर थप्ने मात्रै हुने भयो । पहिलेको हिसाब मिलाएर नयाँ कार्यक्रम ल्यायो भने मात्रै सफल हुने भइयो । अब भने केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ । त्यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रबाट आइरहेको पैसा औपचारिक क्षेत्रबाट नै आउन सक्छ । त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्छ ।
नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेको भए बजारमा ब्याजदर क्रमश: घट्ने अवस्था आउँथ्यो । तर, तपाइँहरुले यसतर्फ कुनै पनि प्रयास गर्न नसक्नु भएको हो ?
हाम्रा केही सीमाहरु छन् । हामीले सहभागीलाई बढी सुविधा दिने हो । अरूलाई धेरै हामीले समेट्न सक्दैनौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो खुल्लारुपमा बचत तथा कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ । बाहिरका निजी क्षेत्रले जस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ । बचतकर्तालाई आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा, धितोमा आधारित घडेरी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएकाभन्दा कममा कर्जा दिएका छौँ । आम रुपमा सबैलाई कर्जा दिने हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन ।
कोषको ठूलो हिस्सा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुभएको छ र ब्याज आम्दानी गरेर बसिराख्नुभएको छ । यस आधारमा हेर्दा तपाइँहरुको केही दायित्व हुँदैन ?
म यस संस्थामा आउँदा कूल पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशत बराबर रकम मुद्दती निक्षेपमा थियो । त्यसलाई बिस्तारै कम गरेर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । कूल स्रोत परिचालनको हिस्साका आधारमा हेर्दा सहभागीलाई कर्जा सापटी नै बढाएका छौँ । दोस्रोमा पूँजी बजारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यताअनुसार नै हामीले त्यसका केही औजारहरुमा लगानी गर्यौँ । स्टक डिलर स्थापना गर्नेदेखि ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा पनि लगानी गर्ने, सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिएका शेयरसमेत खरिद गर्यौँ । एकतातर्फ मात्रै लाग्यौँ भने भोलि कुनै क्षेत्रमा समस्या आयो भने यत्रो बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ । सहभागीलाई दिने सुविधा त मुद्दती निक्षेपमा भएको पैसाभन्दा अन्यत्र लगानी भएको पैसाबाट बढी ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ । त्यसैले बिस्तारै लगानी अन्य क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्दैछौँ ।
जुन उद्देश्यका साथ नागरिक स्टक डिलरको स्थापना गरिएको थियो, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो पनि सुनिएको छ नि ?
सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअनुसार नै पूँजी बजारलाई अलिकति भए पनि व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिक स्टक डिलर स्थापना गरेका हाँै । जतिबेला सो संस्था बनायौँ, त्यतिबेला एउटा ठूला बास्केट फन्ड बनाएर लगानी गर्ने भन्ने हो । शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागिरहेको बेला शेयर बजारमा अरू कसैले पनि शेयर कारोबार नगरोस् भन्ने मानसिकता पनि हाम्रोमा छ । लगानीकर्ताले नाफा जति आफैँ राखौँ भन्ने सोच रहन्छ । यो मानवीय स्वभाव पनि हो । तर, जब बजार घट्न थाल्छ र घाटा हुन थाल्छ तब मात्रै हामीलाई जोगाउने कुनै क्षेत्र भइदिनुपर्यो भन्ने आवाज उठ्न थाल्छ ।
लगानी गर्दा जोखिम हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर मानसिक रुपमा तयार भएर नै बजारमा पस्नुपर्छ । हाम्रोमा के भयो भने शेयर बजारमा लगानी गरेर जब नाफा कमाउन थाल्छ, उसले कही कतै बोल्दैन, तर जब घाटा हुन थाल्छ तब मात्रै बोल्ने अवस्था बनेको छ । स्टक डिलरले आफ्नै हिसाबले काम गर्दैछ । बढेको बेला पनि अत्यधिक बढ्न नदिने र घटेको बेला पनि धेरै घट्न नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्न लागेका छौँ । बास्केट फन्ड बनाएर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ । स्थापना भएको दुई वर्षमा नै बजारमा पूराका पूरा हस्तक्षेप गरेर जाने अवस्था छैन । यसको क्षमताले भ्याउनु पनि पर्यो । यो पहिलो डिलर हो । यसले बिस्तारै गति लिन्छ ।
शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको रुपमा कोषले पनि काम गरिरहेको छ । तर पछिल्लो पटक एक सिमेन्ट कम्पनीको शेयरलाई लिएर कोषको पनि चर्को आलोचना भयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
धितोपत्र बोर्डले प्रत्याभूतिकर्ता खोजेर ल्याऊँ भनेर नियममा नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार हामीले पनि केही शुल्क लिएर गर्छौं । बोर्डले चार प्रतिशत बराबरको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि ठूलो मात्रामा हुन्छ । हामीले पनि कम्पनीको वित्तीय तथा सबै सूचक हेरेर विश्लेषण गर्छौं । हामीले बजारको मूल्याङ्कन गरी अरू शेयरको अवस्था पनि हेर्छांै । घोराही सिमेन्ट गत वर्षको असारभन्दा अगावै शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको जिम्मा लिएका थियौँ । त्यतिबेला बजारमा शिवम् सिमेन्टको बजार मूल्य नौ सय रुपैयाँ बराबर थियो । हामीले अन्डर राइटको निर्धारण गर्दा र धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्दा यतिसम्म गर्न सक्छस भनेर अगाडि बढ भनेको अवस्थामा हामीलाई रु चार सय ३५ मूल्य राखेर प्रस्ताव लिएर आयो ।
हामीले सो मूल्य राख्दा घाटामा जाँदैनौँ भन्ने थियो । सबै विवरण हेर्दा हामी घाटामा पर्दैनौँ भनेर अन्डर राइट गर्यौँ । विभिन्न समूहले त्यसलाई विवादित बनायो । जतिबेला धितोपत्र बोर्डले शेयर बिक्रीको अनुमति दियो त्यतिबेला अनेक कारणले बिक्री हुने वातावरण बनेन । बोर्डले अन्डरराइटर र रेटिङ कम्पनीले प्रभावकारी काम गरेन भनेर विवाद निकालिदियो । बजारको अवस्था नै परिवर्तन हुँदा बिग्रने अवस्था पनि आयो । आफूले गरेको काममा हामी पूर्ण रुपमा जिम्मेवार छौ । बजारमा नबिकेको भए पनि हामी सो कम्पनीको सबै शेयर स्वीकार गर्थ्यौँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आएको उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सो कम्पनीको शेयर स्वीकार गरेका थियौँ । विभिन्न व्यवसायीको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाका कारण सो विषय धेरै माथि उचालियो । आखिरी पछिल्लो समय त्यसमा खासै विवाद देखिएन ।
कोषले शेयर प्रत्याभूति गर्दा समस्यामा परेको त्यस्तै अन्य उदाहरण पनि छन् कि ?
हामीले केही शेयर भने उठाउनु परेको छ । त्यसबाट हामीलाई समस्या भएन, बरु फाइदा नै भयो । हामीले विभिन्न बैंकको ऋणपत्रको शेयर प्रत्याभूति गर्यौँ । बजारको मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी ब्याज भएका ऋणपत्र स्वीकार गयौँ । बैंकको ब्याजदर घटेर आठ प्रतिशत बराबर आएको छ । हामीले सकारेको ऋणपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत माथि छ । यसले संस्थालाई वर्षको रु २५ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । सानिमा र प्राइम बैंकको ऋणपत्रमा कोषलाई फाइदा भएको छ ।
कोषले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत ऋण लगानी गरेको थियो । नियमितरुपमा निगमले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको छ ?
नेपाल वायु सेवा निगमले नियमित रुपमा हामीलाई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छैन । निगमले ल्याएका वाइडबडी जहाजमध्ये एउटा वाइडबडी जहाज हाम्रो ऋण लगानीमा खरिद गरेको हो । त्यसको निर्णय म आउनुभन्दा अगाडि नै भएको थियो । कोरोना कालमा कम्पनी नाफामा जान सकेन । बिस्तारै कोरोनाको असर सकिएर जहाज उडाएर पैसा कमाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । बिस्तारै उसले पैसा तिर्दैछ । हामीले रु १२ अर्ब ऋण लगानी गरेका थियौँ । गत असार मसान्तसम्म रु १६ अर्ब चानचुन पुगेको छ । जुन टोकनका रुपमा गत असार मसान्तमा रु २५ करोड मात्रै तिरेको छ ।
जुन प्रकारले पैसा उठ्नुपर्ने थियो त्यसरी उठेको छैन । सरकार ग्यारेन्टी बसेकाले निगमले तिरेन भने सरकारले तिर्छ भन्ने विश्वास छ । निगमबाट प्राप्त हुने किस्ता नियमित नभएसम्म थप ऋण लगानी गर्ने विषयमा हामीले सोच्नैपर्छ । एक रुपैयाँ पनि बाँकी भएसम्म डिफल्टर नै हो । अहिलेको अवस्थामा निगमले आफ्नै स्रोतबाट किन्छौ भनेको छ । त्यो कति सम्भव छ, त्यही संस्थाले जान्ने कुरा हो । अहिले निगमको किस्ता नै नियमित नभएकाले नेपाल वायुसेवा निगम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले किस्ता तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छौँ । तर, हामी भने डिफल्टरलाई जुनसुकै दबाब आए पनि ऋण भने दिन सक्दैनौँ ।
आगामी दिनमा कोषले थप नयाँ कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला भन्ने तपाइँलाई लागेको छ ?
मेरो विचारमा हालसम्म कोषले गर्दै आएको कामलाई नै निरन्तर रुपमा थप परिस्कृत गरेर जानुपर्छ । नागरिक पेन्सन कार्यक्रमलाई दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ । थप कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि यसले जति थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई नै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेर वा सदुपयोग गरेर जान सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर जानुपर्छ ।
कोषलाई माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सफल अभ्यासपछि थप केही ठूला आयोजनामा लगानीका लागि पनि प्रस्ताव आएको छ?
सकारात्मक ढङ्गले नै प्रस्ताव आएको छ । समृद्धिका आधार नै जलस्रोत हो । समयमा नै गर्नुपर्छ । समय र लागत नबढ्ने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । यसमा लगानी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारले पनि विद्युत् निर्यातका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हामी यसमा सहभागी हुँदैछौँ । हामी उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने होइन, लगानी गर्ने हो । अरू परियोजनामा लगानी गर्न तयार छौँ ।
कोषमा पैसा जम्मा गर्नेले १५ प्रतिशत बराबरको कर तिर्नुपर्छ । सेवाग्राहीमाथि करको भार थोपरिएको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ नि ?
यसमा सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । हामीसँग धेरै योजना छन् । त्यसमध्ये कर्मचारी बचत वृद्धिमा कर लाग्दैन । त्यसमा सरकारले रु तीन लाखसम्ममा कर छुट दिएको छ । पहिलो पाँच लाखसम्म एक पैसा पनि कर लाग्दैन । दोस्रो पाँच लाखमा पाँच प्रतिशत कर लाग्छ । बाँकी रु १० लाखभन्दा बढीमा जति जम्मा भएको छ त्यसको ५० प्रतिशतमा पाँच प्रतिशत लाग्छ । त्यो भनेको कर्मचारीको तलब बराबरको रकममा कटाएर जम्मा हुन्छ । त्यो भनेको सेवाग्राहीले सम्बन्धित संस्थामा कर नतिरी जम्मा गरिदिएको पैसा हो । उता कर तिरेको हुँदैन । आयकर ऐनअनुसार थप लाभ दिएको अवस्थामा कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीको नियमानुसार कर कट्टा गरेर भुक्तानी दिनुहुन भनेर हिसाबै नगरी पठाउने गरेको हुन्छ । उताबाट कर नतिरी आएको पैसा, उपदानमा जम्मा भएको पैसामा मात्रै १५ प्रतिशत कर लाग्छ, सबैमा होइन । २०७५ असारसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै कर लिइएको थियो भने त्यसपछिको बजेट वक्तव्यअनुसार कर लाग्न सुरु भएको हो । हामीले ऐन कार्यान्वयन गरेका हौँ । रासस
