काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेस प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गम्भिर प्रकृतिको मानव अधिकार हनन्को घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिनेगरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनु भएको छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आईतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेका संसदमा प्रस्तुत केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकहरुका सम्बन्धमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढने बताउनु भएको हो ।

प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा न्याय, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानव अधिकार रहने, कानुनको शासन पनि जिवित रहने र दण्डहिनता पनि समाप्त हुने ढंगले सो विधेयक संसदबाट पारित गराउने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा दण्डहिनताको अन्त्य हुने गरी विधेयकहरु अघि बढाउने विषयमा आफूहरुले गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्ने बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयक संक्रमणकालिन न्यायसँग भने सम्बन्धित नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । सशष्त्र द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका लागि भने संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकले काम गर्ने उहाँको भनाई थियो ।

प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नु भयो, ‘यो संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र अहिले जुन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा माफी दिने व्यवस्थागरी ल्याएको बीचमा फेरी यी दुई विधेयक बीचको तालमेल होइन । वास्तवमा द्वन्द्वकालिन समयमा घटेका घटनामा पनि यो संशोधनले माफी दिने हो कि भनेर पनि जुन चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यो चिन्ता जायज छ । तथापि होइन । दुईटा फरक कुरा हुन भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा त हामी बेग्लै कानुन बनाउँछौं । बेग्लै ऐन ल्याउँदैछौं । त्यसकारण संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म सशष्त्र द्वन्द्वको बेलामा घटित भएका घटनाहरुका लागि संक्रमणकालिनले नै सम्बोधन गर्छ । अहिलेको जुन संशोधन हो, त्यो भन्दा अरुका लागि आएको हो ।’

‘त्यो मैले निवेदन गरिसके । केही समूहहरुसँग सरकारले संवाद गर्‍यो, सहमती भयो । त्यो सहमतीमा जुन भावको सहमती भयो । त्यसलाई विधेयकमा ल्याएको हो । यसमा पनि परिमार्जन र परिवर्तनको आवश्यक्ता छ मैले भनिसकेको छु । र त्यही भाव अनुसार यसमा काम गरिनेछ भन्ने पनि म आग्रह गर्दै मैले यति मात्रै अहिले निवेदन गरेँ–मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले उठाएको विषय गम्भिर छ । मननयोग्य छ । ग्रहणयोग्य छ । यसका बारेमा हामी गम्भिरतापूर्वक सोच्छौं । किनभने यो देशव्यापी रुपले छलफलमा आएको विषय भएको हुनाले यसलाई न्याय हुने, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानव अधिकार रहने, कानुनको शासन पनि जिवित रहने र दण्डहिनता पनि समाप्त हुने ढंगले यसलाई हामी व्यवस्था गर्छौं ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा मानव अधिकार, कानुनको शासन र दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने कुरामा आफूहरु सदैव सचेत रहेको पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनु भयो ।