२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति: नीतिगत कर घटाउने घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत हाल ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर घटाउँदै ६.५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा सिलिङ रेट (स्थायी तरलता सुविधा, एसएलएफ दर) भने परिवर्तन गरेको छैन् । यद्यपि फ्लोर रेट (निक्षेप संकलन दर) ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ मा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै नीतिगत दर ह्वात्तै बढाएको थियो ।

सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा कर्जा लगानी सुस्त बनाउन राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ गते ५ प्रतिशत रहेको सिलिङ दरलाई ७ प्रतिशत बनाएको थियो ।

यस्तै ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत र २ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई बढाएर ४ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

२०७९ साउन ८ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा नआएको भन्दै यी तीन वटै दरलाई बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गत वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एसएलएफ दर, रिपो दर र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो समिक्षापछि राष्ट्र बैंकले बैशाख ३१ गते स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत बनाएको थियो । अन्य दरहरूमा भने कुनै हेरफेर भएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले कारोना महामारीको क्रममा नीतिगत दरहरु घटाए पनि पछिल्लो डेढ वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको भन्दै बढाइएको नीतिगत दरलाई घटाएर कोरोनापूर्वको अवस्थामा पुर्याएको छ ।