३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
पदाधिकारीमा हारेका गुरु बराल र विष्णु रिमाल केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा डा सुवेदी नियुक्त न्युन पारिश्रामिकमा कामदार विदेश पठाउनु हुँदैनः मन्त्री भण्डारी तरुलखेतीबाट २२ जनालाई रोजगारी, सात लाख बचत ईश्वर पोखरेलद्वारा पराजयपछि मतदाताप्रति आभार व्यक्त, उठाएका मुद्दाले निरन्तरता पाउने विश्वास निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एशियाली मुलुकका मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति बढ्दोः फोरम एशिया



अ+ अ-

काठमाडौं । मानव अधिकार तथा विकास मञ्च (फोरम एशिया) ले विश्वव्यापी रुपमा मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति बढेको भन्दै एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।

फोरम एशियाको काठमाण्डौमा बसेको बोर्ड बैठकले एशिया महादेश भित्रका सबै देशहरुमा मानवअधिकार रक्षकहरुको अवस्था एउटै रहेको र उनीहरुमाथि दैनिक रुपमा नयानयाँ प्रकृतिका चुनौति थपिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तरदेशिय सञ्जाल बनाएर मुद्दाको पैरवी गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो । देश भित्रै विकसित राजनैतिक घटनाक्रम, सिमा क्षेत्रमा दैनिक हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, अन्तरदेशिय सम्बन्ध लगायतको प्रत्यक्ष असर मानव अधिकार रक्षकहरुमा पर्ने गरेको निस्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

फोरम एशियाले व्यापार व्यवसायका कारण पनि मानवअधिकार उल्लंघन हुने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत हुन सबैलाई आव्हान गरेको छ । विश्वव्यापि उदारिकणसँगै विकसित घटनाक्रमले मानवअधिकार रक्षकहरुकै सुरक्षामा चुनौति थपिएको भन्दै बैठकले मानअधिकारको रक्षा र मानवअधिकार रक्षकहरुको सम्मानका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

फोरम एशियाका अध्यक्ष जेराल्ड जोसेपले दक्षिण एसियाली मुलुकमा मानवअधिकार रक्षकमाथि बढ्दै गएको चुनौति सामाना गर्न अन्तरदेशिय सञ्जाल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरु सरकारका विरोधी नभएको र उनीहरु मानव अधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र विकाशको मुद्दाका सहयोगी हुन् भन्ने बुझाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘मानवअधिकार रक्षकहरु सरकारका बिरोधी हैनन् । सरकारका सहयोगी हुन् । जसले सरकारसँग मिलेर मानव अधिकारको रक्षा, लोकतन्त्र र विकाशको मुद्दा उठाउँछन् । यो मामिलामा दक्षिण एशियाका सबै देश उस्तै छन् । हामी मानव अधिकार रक्षकहरु अहिले पनि एक सम्मानित पहिचानको लागि संघर्ष गरिरहेका छौँ । देशको विकाशको लागि मानवअधिकार रक्षकहरुको पनि भुमिका हुन्छ भन्ने बुझाउनु छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा क्रियाशिल सबै देशका मानवअधिकार रक्षकहरुले अब देश भित्र मात्र नभएर अन्तरदेशिय सञ्जाल बनाएर सबैका मुद्दाहरु उठाउन आवश्यक छ ।

भारतका मानवअधिकार रक्षक कृति रोयले अहिले पनि अन्तरदेशिय सीमाहरुमा हिंसात्मक गतिविधि भईरहेको ती घटनाका पीडीतले न्याय पाउन नसकेको र ती क्षेत्रमा अधिकारका लागि लड्ने मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति बढेकाले सबै देशका मानवअधिकार रक्षकहरु अधिकारको लडाईमा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘मानवअधिकार रक्षक र पिडितको रक्षाको लागि कानूनहरु फितलो छन् । केही मुल कानूनहरु छन् तर ती सबै पयाप्त छैनन् । कति कानून त कार्यान्वयन नै हुन सकेका छैनन् । नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि धेरै कानून छन् । तर सबै कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । भारतमा पनि धेरै कानुन छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशहरु पनि छन् । तर कुनैपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । कतिपय अन्तरदेशीय सिमामा हिंसात्मक गतिविधि हुन्छन् । यो कसले हेर्ने ? अब मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले सबै क्षेत्रमा हुने मानवअधिकार हननका घटनामा चासो बढाउनु पर्छ । यसको लागि सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ ।’

फोरम एसियाकी बोर्ड सदस्य एवं मानवअधिकार रक्षक डाक्टर रेणु अधिकारीले समुदायस्तरमा काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन नसकेको र थप सुरक्षा चुनौति बढेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वव्यापी रुपमा नै देखिएको आर्थिक संकटले थपेको चुनौतिसँगै व्यापार व्यवसायका कारण मानवअधिकारमा थप्न सक्ने जोखिमतर्फ सजग हुदै मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र सम्मानका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘समुदायस्तरमा काम गरिरहेका मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति बढेको छ । शहरमा कार्यरतहरु कम जोखिममा रहेको देखिएको भएपनि तल्लो तहमा काम गर्नेहरुले बढी हिंसा खेपिरहेका छन् । ’

मानवअधिकार रक्षकहरु सम्मिलित ८५ वटा संस्थाको साझा सञ्जाल फोरम एशिया २४ वटा देशमा कार्यरत छ । फोरम एशियाको बोर्डमा नेपालसहित ९ वटा देशको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।