१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनपछि कुलमान घिसिङले भने– दीर्घकालीन समाधानतर्फ तत्काल काम थाल्नुपर्छ जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उठाउने नेपालको तयारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने चालु आवको दुई महिना : सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ९ अर्बले बढी असोज ३ गते पाटनमा रहेका दशमहाविद्या परिक्रमा गरिँदै प्रहरीले बरामद गरेको एक हजार ३१५ किलोग्राम गाँजा नष्ट सहकारीको ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम : भदौका ३३ विजेता आज घोषणा हुँदै काठमाडौं महानगरमा २ लाख १० हजार भवन र १२ हजार ८११ सडकको डिजिटल नक्साङ्कन सडकमा देखिएका समस्या तथा क्षतिको जानकारी उपलब्ध गराउन ‘सडक सुझाव’ मोबाइल एप सञ्चालनमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आक्रमणकारीलाई राजनीतिक संरक्षण हैन, कडा कारबाही गरियोस्



अ+ अ-

काठमाडौं । बाँकेको भेरी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भएको आक्रमण तथा तोडफोडप्रति विवेकशील साझा पार्टीले खेद प्रकट गरेको छ ।

आक्रमणमा सत्तारूढ एमालेका प्रदेश तहका नेताको संलग्नता रहेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। समाजमा परिचित गुण्डालाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गर्ने नेता भएको देशमा दलका नेताहरू पनि गुण्डागर्दीमा संलग्न हुनु अस्वाभाविक होइन, पार्टीले भन्यो।

तर पनि आक्रमणकारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण नदिई कानुनी कारबाही गर्न तथा भेरी अस्पतालसहित देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले निर्धक्क भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न विवेकशील साझा पार्टीले सरकारलाई माग गरेको छ ।

पार्टीले भन्यो, राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली फितलो रहँदा र सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा मुलुकभर स्वास्थ्यकर्मीहरू यस्तो महामारीको समयमा अत्यन्त सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका साथ अहोरात्र खटिनु परिरहेको छ। 

आफू स्वयं र परिवार कुनै पनि बेला सङ्क्रमित हुनसक्ने जोखिम बोकेर तथा कतिपय स्थानमा आफू सङ्क्रमित भइकन पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाइ अन्य सङ्क्रमितको उपचारमा सक्रिय स्वास्थ्यकर्मीहरूको उच्च सम्मान गर्नु पर्नेमा उल्टै साङ्घातिक आक्रमण हुनु अत्यन्त निन्दनीय भएकामा पार्टीले दुख व्यक्त गरेको छ। 

विवेकशील साझा पार्टी देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथिको आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न आक्रमणकारीहरू धरौटीमा नछुट्ने र कडा कानुनी दण्डको भागिदार हुनै पर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएको छ।