१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उठाउने नेपालको तयारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने चालु आवको दुई महिना : सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ९ अर्बले बढी असोज ३ गते पाटनमा रहेका दशमहाविद्या परिक्रमा गरिँदै प्रहरीले बरामद गरेको एक हजार ३१५ किलोग्राम गाँजा नष्ट सहकारीको ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम : भदौका ३३ विजेता आज घोषणा हुँदै काठमाडौं महानगरमा २ लाख १० हजार भवन र १२ हजार ८११ सडकको डिजिटल नक्साङ्कन सडकमा देखिएका समस्या तथा क्षतिको जानकारी उपलब्ध गराउन ‘सडक सुझाव’ मोबाइल एप सञ्चालनमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रबलीकरणबाट २४ हजार ७४४ लाभग्राही पुनःनिर्माणमा रूपान्तरण



अ+ अ-

काठमाडौं । ६ वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भई प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका २४ हजार ७४४ लाभग्राही पुनःनिर्माणमा रूपान्तरण भएका छन् ।अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज अर्थ मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा ६५ हजार २३१ प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये गत फागुन मसान्तसम्म ५३ हजार १२७ ले पहिलो किस्तावापत्को रु ५० हजार लिएको उल्लेख छ । प्रबलीकरण सम्पन्न गरी दोस्रो किस्ताको थप रु ५० हजार लिने लाभग्राही ४१५ मात्र रहेका छन् ।

निजी आवास प्रबलीकरणका लागि दुई किस्तामा रु एक लाख अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । फागुन मसान्तसम्म आठ लाख ५५ हजार १६६ भूकम्प पीडित लाभग्राहीको पहिचान भएको छ । कुल लाभग्राहीमध्ये ९४.८ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९९.७ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएका छन् । त्यस्तै ८५.९ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ७८.५ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणमा ७३.१ प्रतिशतले घर निर्माण सम्पन्न गरेको उल्लेख छ ।

 विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले निजी आवास क्षतिग्रस्त भई लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका भूकम्प पीडितलाई तीन किस्तामा गरी रु तीन लाख अनुदान दिने कार्यविधि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको छ । पहिलो किस्तामा रु ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु एक लाख दिइन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । रासस