२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी बैंकहरुलाई सरकारले तत्काल आफ्नो मातहत ल्याउनु पर्छ: प्रेम सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंंकहरुलाई तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभाको दोसो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले निजी बैंकहरुलाई राज्यले आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भएको हो ।

सांसद सुवालले निजी बैंक नाफाका लागि मात्रै खोलिएको र त्यसले मिटरव्याँज पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ता बैंकहरुलाई राज्यको मातहत ल्याउनैपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले आम नागरिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले त्यसो गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुले पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने तर्क समेत गर्नु भयो ।

सांसद सुवालले भन्नु भयो, ‘निजी बैंक भनेको नाफाको लागि खोलिएको हुन्छ । उसले मिटरव्याज पीडितलाई दु:ख भयोकि भनेर ऋण दिँदैन । त्यसकारण निजी बैंक सामाजिकीकरण गर्ने, राज्यले लिने अनि जिम्मेवारी पनि लिनु पर्दछ । साथसाथै मान्छेको गर्भदेखि चिहानसम्म सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ । सरकार भनेको त्यसैका लागि हो । मैले अगाडि पनि भने–मन्त्रीहरु भनेको झण्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्र वा बाहिर गर्नका लागि होइन । गर्भदेखि चिहानसम्म मान्छेको जिम्मेवारी लिने भए मन्त्री हुनु, होइन भने घर बस्नू । काम गर्न नसक्ने हो भने । गर्नेलाई छोडिदिनु पर्‍यो । मन्त्रीहरु सचेत हुनुपर्‍यो यसमा । ’

सांसद सुवालले सिंहदरबार भित्र र बाहिर गर्नका लागि नभई मन्त्रीहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।