१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा उठाउने नेपालको तयारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने चालु आवको दुई महिना : सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ९ अर्बले बढी असोज ३ गते पाटनमा रहेका दशमहाविद्या परिक्रमा गरिँदै प्रहरीले बरामद गरेको एक हजार ३१५ किलोग्राम गाँजा नष्ट सहकारीको ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम : भदौका ३३ विजेता आज घोषणा हुँदै काठमाडौं महानगरमा २ लाख १० हजार भवन र १२ हजार ८११ सडकको डिजिटल नक्साङ्कन सडकमा देखिएका समस्या तथा क्षतिको जानकारी उपलब्ध गराउन ‘सडक सुझाव’ मोबाइल एप सञ्चालनमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटमा अधिकांश मागहरु सम्बोधन भयो , सकारात्मक छ: नीजि क्षेत्र



अ+ अ-

काठमाडौ ।  सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०६९ को बजेटले वर्तमान परिस्थिति अनुकुल नीजि क्षेत्रको अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । बजेट भाषणपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिदैँ उद्योगी व्यवसायीले कोभिड महामारीको बेलामा आएको विशेष बजेट भएका कारण नीजि क्षेत्रको धेरै मागहरुलाई सम्बोधन नभएको भएपनि अधिकांश मागहरु सम्बोधन भएको बताएका हुन् ।

नीजि क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/०६९ को बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीहरुको ऋणलाई सहजीकरण गर्ने कुरा आउनु, भ्याटमा सुधारको कुरा आउनु र विलिङ चार्जको कुरा आउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । कोभिड १९ का कारण अति प्रभावित क्षेत्र पर्यटन, मनोरञ्जनसँग जोडिएका क्षेत्रहरु र अन्य केही क्षेत्रहरुमा विशेष सहुलियतको घोषणा भएको प्रति उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । स्वास्थय क्षेत्रमा बढी खर्च हुनु पनि सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आफुहरुले उठाइरहेको कुरा मेक इन नेपाल सरकारले समेटेकाले बजेट उद्योगका लागि सकारात्मक भएको बताउनुभयो । यसले नेपालमा औद्योगिकिकरण बढाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने उहाँको भनाई छ । कोभिड विरुद्ध लड्न बजेट विनियोजन हुनु सुखद भएको उहाँले बताउनुभयो । खोपको जरुरीलाई बजेटले सम्बोधन गर्नु पनि सकारात्मक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लकडाउनको बेलाको डिमान्ड शुल्कको माग र डिजेलको भ्याट हटाउनुपर्ने आफुहरुको माग सम्बोधन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । बजेट यथार्थपरक नभएको उहाँको टिप्पणी छ । वर्तमान सरकार स्थिर नभएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा शंका रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  सरकारले अपेक्षा गरे अनुरुपको राजस्व असुली गर्न पनि कठिन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।