काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणाकालिन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले अहिलेको बजेटलाई राणाकालमा आएको बजेटको रुपमा चित्रण गरेको उहाँको जिकीर थियो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले ६० प्रतिशत कामको लोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई भएपनि सरकारले २३ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेर संघीयताको भावना र मर्मविपरित काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले साविकको गाविसले समेत २ लाख भन्दा कमको योजना नबनाउने भन्ने निर्णयलाई समेत लत्याएर सरकारले २ लाख भन्दा कमको आयोजनाहरुसहितको बजेट ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको बताउनु भयो । सांसद देवकोटाले बजेट मन्त्री र नेतामुखि भएको आरोप लगाउँदै त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद देवकाटाले भन्नु भयो, ‘संघीयतामा आएपछिको पहिलो बजेटबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले के जवाफ दिनु भएको थियोभने यो बजेट पञ्चायतकालीन जस्तो छ । त्यो बेला त्यसो भन्ने मुख्यमन्त्रीहरुलाई अहिले मैले सो बजेट कस्तो छ ? राणकालीन जस्तो भनेर उत्तर दिनु भयो मलाई । मैले संघीयताको सन्दर्भमा खेलेको, बोलेको २० वर्ष भयो । यस अनुभवमा यस्तो खालको बजेट मैले कहिल्यै पनि देखेको छैन । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ।
कामलाई चाँही दामले पछ्याउनु पर्छ । काम लाइ चाँही वित्तिय स्रोत, साधनले पछ्याउनु पर्छ । कामलाई चाँही कर्मचारीले पछ्याउनु पर्छ । कामलाई कानुन लगायतले पछ्याउनु पर्छ भन्ने एउटा फन्डामेन्टलको बारेमा पनि मैले यो संसदमा पटकपटक भनेको छु । तर, नेपाल सरकारको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दाखेरी पनि ६० प्रतिभन्दा बढि कामको लोडचाँही प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । तर यो बजेट हेर्दाखेरी सम्माननीय अध्यक्ष महोदय करिव करिव २३ प्रतिशत मात्रै तल अनुदान, वित्तिय हस्तान्तणलगायत जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै गएको छ । भनेपछि सशर्त अनुदानको त कुरै नगरौं । टोटल प्रतिशतमा ६० प्रतिशत त सशर्त अनुदान छ । अर्को प्रदेशगत र पालिकागत रुपमा पनि सन्तुलन छैन । बजेटमा एउटा सामान्य प्रिन्सिपल के हो भने यो भर्टिकल र होरिजेन्टल सन्तुलन हुनु पर्छ भन्ने हो ।
प्रतिनिधिसभामा यसमा बहुत बहस पनि भयो । न यसले भर्टिकल ब्यालेन्स गरेको छ । न होरिजेन्टल । र, यसमा कुनै नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै, कुनै मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जानुको अर्थ के हो ? भनेपछि हामीले यसैका लागि संघीयता ल्याएको हो सम्माननीय सभामुख महोदय । हामीले यसैका लागि गणतन्त्र लिएर आएको हो ? आफ्नै निर्वाचनमा क्षेत्रमा बजेट लैजानका लागि त्यो लिएर आएको हो ? त्यतिमात्रै होइन, यहाँ २ लाख, ५ लाखका यति योजना छन कि म एउटा उद्धाहरण भन्न चाहन्छु । साविकको गाविसको भन्दा स्तर तल झरेर हामीले त्यो बेला स्थानीय तह खर्च व्यवस्थापन भनेर कार्यविधि बनाएको थियौं सम्माननीय सभामुख महोदय । यो २०६९ सालमा बनाएको हो । त्यो कार्यविधिमा गाविसले समेत २ लाखको भन्दा तल योजना नगर, नगरपालिकाले ५ लाख भन्दा तल नगर त्यो बेलामा यो कार्यविधिमा लेखिएको छ । अहिलेका नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुले २ लाख भन्दा साना योजना राखेपछि यसको जवाफदेहिता यी मन्त्रीहरुमा हुनपर्छ कि पर्दैन ? अर्थमन्त्रीमा हुुन पर्छ कि पर्दैन ? जस्तो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालमा ’
सांसद देवकोटाले के सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरुको निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्टयाउन संघीयता र गणतन्त्र ल्याइएको हो ? भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
