२४ कार्तिक २०८१, शनिबार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकले जित्यो अन्तर बैंक फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि अन्तर्राष्ट्रिय क्रसकन्ट्री दौड : समूहगतमा नेपाली र व्यक्तिगत स्पर्धामा चिनियाँ खेलाडी च्याम्पियन इचङ्गुनारायण मन्दिर रास्वपाले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउन दबाबमूलक कार्यक्रमको अगुवाई गर्ने राखेपलाई ७२ लाखको सामाग्री सहयोग राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले लेख्नुभएको ‘बहिनीलाई चिठी’ विमोचन परिणाममुखी काम गर्न प्रतिबद्ध छु: स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको लागि मेची–महाकाली अभियान चलाइनेछ: अध्यक्ष दाहाल हवाइ भाडा बृद्धिबारे नाटाकी महासचिवको स्पष्टोक्तिः ‘ट्राभल एजेन्सी कहिले पनि कमिशनको खेलमा छैन’ सिंगो पार्टी पंक्तिलाई उपनिर्वाचनमा केन्द्रित हुन एमालेको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रहने



अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रहने भएका छन् ।

बजेट पारित गर्नुअघि बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत् रहने जानकारी गराउनुभएको हो ।

उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूचि १६ को खण्ड (क) को क्रमसंख्या १० मा रहेको प्रावधान हटाएर हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई नै यथावत राखिने बताउनुभएको हो । उहाँले जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय रहँदा नै निर्वाचन आयोगको काम स्वतन्त्र हुने कुराको सुनिश्चित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मैले मिति २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची १६ को खण्ड क को क्रमसंख्या १० मा रहेको प्रावधानको सट्टा त्यसलाई हटाइ हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था जुन अहिलेसम्म रहिआएको छ, यथावत् नै रहेको ब्यहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानीत सदन एवम् सम्माननीय सभामुखज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र जस्तो पहिला व्यवस्था थियो त्यस्तै व्यवस्था हुँदा नै निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र रुपमा जिल्ला जिल्लामा काम गर्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ । अन्य विकल्प भन्दा त्यही नै विकल्प हो भन्ने जुन कुराहरु आएको छ, त्यही अनुसार यो प्रस्ताव पेश भएको छ । सभामुख र सदनलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट जानकारी गराउँछु ।’

अर्थमन्त्री महतले सो कुरा सरकारको तर्फबाट संसदलाई लिखित जानकारी गराएको पनि सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनु भयो ।