काठमाडौं । सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने निर्णय प्रति संविधान निगरानी समूह/नेपाल कानून समाजले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

दुई संस्थाले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तरगत निर्वाचन इकाईको रुपमा रहने ब्यवस्था प्रस्ताव भएकोमा नेपाल कानून समाज/संविधान निगरानी समुहको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तरगत निर्वाचन इकाईको रुपमा रहने ब्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । सो निर्णय प्रति नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समुहले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

दुई संस्थाले सरकारको सो निर्णयले निर्वाचनको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा प्रचलनलाई आत्मसात गर्दै सम्पादन गर्नुपर्ने आवधिक निर्वाचनको लागि संविधानद्वारानै आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त संवैधानिक अङ्गकोरुपमा परिकल्पना गरिएकोमा यस निर्णयबाट निर्वाचन आयोगसँग अपेक्षा गरिएको निष्पक्षता, स्वायत्तता र आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारिता कायम गर्ने कार्यमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने जनाएको छ

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ- वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसार आयोगले राजनीतिक दलसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, दलका विवरणहरू प्राप्त गरी अद्यावधिक गर्ने, आयोगका निर्णयहरु तथा निर्वाचन अवधिमा पालना गर्नु, गराउनु पर्ने विधि र प्रक्रियाका सम्वन्धमा संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा अनुरुप कार्यसम्पादन गर्दै, निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन, आचारसंहिता उल्लघंनका घटनामा तत्कालै कारबाही र जरिवाना गर्ने कार्यको अनुगमन कार्यमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०१९ (पहिलो संशोधन) देखिनै निर्वाचन आयोगको संवैधानिक ब्यवस्था र आवश्यक निर्णयका आधारमा स्थापित हुँदै आएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आयोगका संरचनालाई अझ बढि सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधि मैत्री बनाउदै लैजानुपर्ने अवस्थामा यी कार्यालयहरुको औचित्य समाप्त भएको मान्ने गरि बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक ब्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिश विना भएको यस प्रकारको निर्णयले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने अवस्था सिर्जना भई निर्वाचनमा संलग्न हुने राजनीतिक दलहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

मतदाता नामावली संकलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, मतदान गर्ने, मतदाता शिक्षा लगायतका कार्यहरु ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरुबाट आयोगले सम्पादन गर्दै आएको तथा जनशक्ति परिचालन, निर्वाचन सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, सिलवन्दी भएका मतपत्रहरुको सुरिक्षत भण्डारण, बिगतमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा पुनःमतगणना गर्ने आदेश भएमा यस्ता सिलवन्दी मतपत्रहरु लगायत अन्य निर्वाचनसँग सम्वन्धित कागजातहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा कार्यालय खारेज हुँदा उक्त कानूनी दस्तावेजहरुको सुरक्षा र जिम्मेवारी कोबाट वहन हुने हो, स्पष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन ।

आयोगको आफ्नो कार्यालय मार्फत हुने कार्यको लागि नेपाल सरकार वा मातहतका अन्य कार्यालयसँग सम्बद्ध गरी वा तिनीहरु मार्फत गरिने कामबाट बान्छित निष्पक्षता, कार्यदक्षता र विश्वसनीयताको प्रत्याभूति दिन गाह्रो हुने कुरा विचारणीय छ ।

खर्च कटौतीको बहानामा आएको यस प्रकारको निर्णयले निर्वाचन आयोगको संरचना र कार्यशैली एकात्मक शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसारको हुन जान्छ भने संविधानको मर्म र भावना अनुसार गरिने निर्वाचन सम्वन्धी ब्यवस्थापकीय कार्यमा वाधा पुग्न जान्छ । आयोगबाट हाल भैरहेको सेवा प्रवाहमा समेत चुस्तता हुन नसकेको गुनासाहरु तथा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोमा यस प्रकारको निर्णयबाट झन जटिलता वढ्ने भई निर्वाचनमा सर्वाधिक आवश्यक हुने अभिलेख व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहमा गतिशीलता र निर्वाचनको प्रकृयामा विश्वसनीयता बढाउन सघाउन नसक्ने स्पष्ट छ ।

अतः २०८० जेष्ठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत गरेको निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता गरी निर्वाचन आयोगलाई यसको संवैधानिक स्वरुप, निर्वाचनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल चुस्त, दुरुस्त र सुविधा सम्पन्न बनाई आगामि निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, मितब्ययी, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउन सघाउ पु-याउन नेपाल सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।