काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौता अनुसार नेपालमा गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले प्रारम्भिक काम थालेको छ । नेपालसाग ५० करोड डलर (करिब ५० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ मा भएको हो ।
एमसीसी र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलरमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर परिचालन गर्नुपर्ने छ । यसअनुसार कुल ७१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको खर्च विकासमा हुनेछ । संसदबाट परियोजना अनुमोदन भएसँगै नेपालमा कामको थालनी भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बताउनुभयो ।
हालसम्म पूर्वतयारीको कामको प्रक्रिया जारी छ । उहाँले भन्नुभयो, जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भयो । १० जिल्ला छोएर जाने ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि जग्गा आवश्यक छ ।” जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सुरु भएको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अनुसार अबको तीन महिनाभित्र जग्गाको मूल्य निर्धारण कार्य सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो । अर्को कामका रूपमा परियोजना निर्माणकर्ताको छनोट प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुने कम्पनी नेपालमा काम गर्ने गरी पाँच महिनाभित्र उपस्थित भइसक्ने छन् ।
आगामी भदौदखि एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयन औपचारिक रूपमा सुरु हुने गरी तयारी तीव्र बनेको विष्टले बताउनुभयो । भदौदेखि नै नेपालले परियोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता अनुसार पाएको पाँच वर्षको अवधिको सुरुवात हुनेछ । नेपालसँग भएको सम्झौताका केही पूर्वसर्त भने नेपालले बनाउन लागेको विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध छन् । जसअनुसार नेपालले ऊर्जा र सडक गरी दुई परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलोमा लप्सीफेदीदेखि नवलपरासीको नेपाल–भारत सिमानासम्मको ३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन १० जिल्लामा जोडिन्छ । यसो हुँदा स्थानीय तहसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने चुनौती समितिसँग छ ।
उर्जा व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडकको रणनीतिक स्तरोन्नतिलाई नेपालले अघि सारेको छ । सम्झौता अनुसार एमसिसीको सहायता रकमसँगै नेपाल सरकारको सहलगानी र कार्यान्वयनको दायित्व रहनेछ । विशेष गरेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा परियोजना केन्द्रित हुनेछ । एमसिसीसँग भएको सम्झौता द्विपक्षीय भए पनि नेपालले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइनको परियोजना अन्तरदेशीय भएकाले भारतको समेत अनुमति लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
