काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिवलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका छन् । मन्त्री मोदीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत १४ चैतको बैठकले प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा कानुनलाल चौधरीलाई नियुक्त गरेको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने प्रतिष्ठानमा यस विषयमा अनुभव तथा सम्बन्ध नभएका चौधरीलाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भएका छन् । संघीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै मोदीले चौधरीलाई उपस्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका थिए ।
पाँच वर्षको कार्य अवधि हुने प्रतिष्ठानको प्रमुखलाई सरकारले चाहेमा पुनः बढीमा दुई वर्षको म्याद थप गरिदिन सक्छ । स्थानीय विकास कार्यसँग सम्बन्धित स्थानीय तहका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य बोकेको प्रतिष्ठानमा विषयविज्ञ र अनुभवीलाई प्राथमिकता नदिई राजनीतिक पहुँचका आधारमा चौधरीले नियुक्ति पाएका हुन् ।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा १२ मा नेपाल सरकारले प्रशिक्षणसम्बन्धी काममा विशेष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न व्यवस्था छ । यसमा चौधरीको अनुभव छैन । तर, उनले विशिष्ट श्रेणीबराबरको तलब सुविधा हुने गरी प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त पाएका छन् । कार्यकारी निर्देशक चौधरीले भने आफू प्रक्रियाबमोजिम नै नियुक्त भएको बताए । ‘मेरो योग्यता पुगेको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले भने योग्यतालगायत सबै प्रक्रिया पुगेरै उनको नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हो,’ उनले भने ।-यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
