काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायभित्रका थरहरुलाई दलित प्रमाणित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले पहाडी र मधेसी दलित र गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्दै आएका जात/थरको सूचीकरण विवरण तयार गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले थर सूचिकरण सँगसँगै दलित समुदायको जात/थरहरु प्रयोग गरी सम्बन्धित निकायमा दलित भएको विवरण पेस गर्दा थप प्रमाण र थप सिफारिस आवश्यक नगर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विगतमा दलित समुदायले आफ्नो थर लेख्दा विभिन्न झमेलाहरु हुने गरेकोमा आगामी दिनमा दलित समुदायभित्र सूचिकृत थरहरुले थप सिफारिस लिनु नपर्नेगरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘दलित समुदायले नै प्रयोग गरिराखेका उनीहरुको ओरिजिनल थर जे हो त्यसमा दलित समुदायले आफ्नो थर राख्दाखेरी विभिन्न खालका झमेलाहरु व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । हामीले यसपटकको सूचीकरण गर्दाखेरी पहिलो सूचीमा भएका थरहरुको सिफारिस लिनु नपर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दैछौँ ।’
‘दोस्रो सूची जुन छ त्यो गैरदलित समुदायसँग मिल्ने जुन थरहरु छन् ति थरहरुमा मात्रै आफु दलित समुदायको हुँ भन्ने दाबी गर्नकालागि आवश्यक कागजपत्र सहित ति हकहरु लिनेगरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालयबाट थप सिफारिस गर्नुपर्दैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने तरिकाले अगाडी बढ्ने छौँ ।’
आयोगले गैरदलित समुदायसँग मिल्ने थरहरुको लागी मात्रै दलित समुदायको व्यक्ति भएको थप सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार दलित आयोगले लामो समय लगाएर अध्यययन गरी दलित समुदाय भित्रका जात/थरको सूचिकरण गरेको छ । सो सूचिकरणपछि सो समुदायभित्र र बाहिर हुने गरेका अन्यौलहरु हट्ने उहाँको भनाई छ ।
