५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ – सांसद बडू



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तरवार्ता काठमाडौंमा गर्नेगरी बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले अहिले केही दिनपछि हुने प्रहरी जवानको अन्तर्वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाइनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुर्गम जिल्लाबाट आउने नागरिकलाई ऋणको भारी बोकाउनु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब दुई, तीन दिनपछि नेपाल प्रहरीको भर्तीका लागि अन्तरवार्ता भइरहेको छ । प्रहरी जवानहरुको पनि छनोट हुने गर्छ, कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर सानो पोस्टको अन्तरर्वाता भइरहेको छ, त्यसले ठूलो भीड काठमाडौंमा भइरहेको छ, प्रहरी जवानको भर्ना जिल्ला जिल्लामा गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म उनीहरुले प्रदेशमा गरेर आफ्नो आफ्नो तर अन्तरवार्ताका लागि काठमाडौं सबैलाई बोलाइयो ।

पहिला त हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरु सदमुकाममा आउँदा त ऋण निकालेर आउँछन्, ठूलो बोझ पर्छ आर्थिक रुपमा । अन्तरवार्ताका लागि काठमाडौं बोलाउने कुरा अब हुनु हुँदैन । त्यसले के परिणाम दिन खोजिएको हो, यो जीवनमा तिर्न नसक्ने बोझ हुन्छ, यसमा सुधार गर्नुपर्छ । सेनाले अहिले सुधार गरेको छ । जिल्लामै छनोट हुन समस्या छैन, जिल्लामै छनोट गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।’

सांसद बडूले नेपाल प्रहरीको भर्ती जिल्लाबाटै हुनुपर्ने पद्धतिको विकास गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो