काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणको लेखा परीक्षण गराउने भएको छ । उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण तोकिएको खर्च सीमाको परिधिभित्र छन् । तर उम्मेदवारले चुनाव चित्न सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको गुनासो बढेपछि आयोगले प्रतिनिधिमुलक लेखा परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो ।
आयोग सम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक दलले निर्वाचन महंगो भयो भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ दलकै उम्मेदवारले सीमाभन्दा धेरै बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखियो । उक्त प्रवृत्तिलाई रोक्न उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण परीक्षण गरिन्छ । छिट्टै यससम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।’
सीमाभन्दा बाहिर गए रकमकै बलमा चुनाव जित्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदा निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर आयोगले अब खर्च विवरणको वास्तविकता आउने गरी लेखा परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष)तर्फ देशभरी पाँच हजार ६३६ हना उम्मेदवार थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ३७/३७ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । खर्च विवरण बुझाउने पाँच हजार ५६२ जनामध्ये उम्मेदवार छन् ।
सबै उम्मेदवारको खर्च विवरण लेखा परीक्षण गराउन सम्भवन नभएकाले प्रतिनिधिमुलक उम्मेदवारको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनमा पनि उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण अव्यवहारिक देखिएमा वा आयोगलाई शंका लागेमा लेखा परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था रहेकाले आवश्यक देखिए आयोगले निर्णय परीक्षण गरायउन सकिने जानकारी दिनुभयो । यो समाचार गोरखापत्रबाट लिइएको हो ।
