८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महावीर पुनका माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छः महामन्त्री शर्मा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनको माग राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शनिवार नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले गैरनाफामुलक संस्था बनाइ निजी क्षेत्रबाट नेपालमा आविष्कार गर्ने कुरालाई अग्रणी संस्थाको रुपमा विकास गर्ने व्यक्तिको माग सरकारले तत्काल संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व सडकमा उभिनु सुन्दर पक्ष नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तत्काल महावीर पुनसँग संवाद गरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । महामन्त्री शर्माले आविष्कार र नवप्रवर्तनमा जोड दिनेकुरा राज्य प्रणाली कस्तो बन्ने भन्नेसँग जोडिएको भन्दै कस्तो प्रकारको समाज बनाएर जाने हो त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यही बेलामा महावीर पुन जस्ता मान्छेहरु नवप्रवर्तन, आविष्कारका लागि नयाँ इनोभेसनको कुराका लागि राज्यले प्राथमिकता देओस् भनेर सडकमा पुग्नुपरेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसँग मैले अरु नै कारणले भेट्नु थियो, बालुवाटारमा भेट्दै गर्दा पनि मैले यसको बारेमा स्मरण गराएको छु । महावीर पुनको विषयलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ । महावीर पुन जत्तिको एउटा आविष्कार केन्द्र खोलेर गैरनाफामुलक संस्था बनाएर निजी क्षेत्रबाट नेपालमा आविष्कार गर्ने कुरालाई अग्रणी संस्थाको रुपमा उभिएको व्यक्तित्व सडकमा उभिएको अवस्था सुन्दर देखिएको छैन ।

त्यसैले यथाशीघ्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई म सार्वजनिक रुपमा पनि अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल महावीर पुनसँग संवाद गरेर सडकमा नभइ संवादमा ल्याइ उहाँका विषय सम्बोधन गरेर सरकार जानुपर्छ । सरकारले यस्तो विषयमा गम्भीरता राख्नुपर्छ । किनभने प्रश्न आर्थिक कुराको मात्रै होइन । प्रश्न राज्य प्रणाली कस्तो बन्ने भन्ने हो । हामी कस्तो प्रकारको समाज बनाएर जान्छाँै भन्नेकुरा हो । नागरिकको विश्वास यो प्रणालीप्रति कसरी बढाउने भन्ने हो । यो प्रणालीप्रति विश्वास बढाउँदा तपाईहरुले उठाएका प्रश्नको हल गर्न यही प्रणालीको बाटोबाट मात्रै सम्भव छ ।’

महामन्त्री शर्माले संघीय शिक्षा ऐन २०८० सालभित्रै ल्याउनेगरी काम गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो ।