काठमाडौँ । बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिएको विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा साढे दुई वर्षपछि सुनुवाइ सकिएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश छ ।
विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट पराजित गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा मनोनयनमार्फत् संघीय संसदमा लैजानु संविधानको मर्म विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएर गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले २०७७ को कात्तिक २६ गते ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्ने इजलासमा सम्मिलित तीन जना न्यायाधीशहरू कार्की, श्रेष्ठ र खतिवडा अहिलेको इजलासमा सम्मिलित हुनुहुन्छ । न्यायाधीशद्वय कार्की र श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने रायमा सहमति जनाउनुभएको थियो । तर न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत लेख्दै निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई उही कार्यकालभित्रमा राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्न नमिल्ने राय दिनुभएको थियो ।
यो विषयमा यसअघि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेका न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सिन्हाको राय नै सम्भवतः निर्णायक हुने बताइएको छ ।
