काठमाडौं। न्याय खोज्दै ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौ आइपुगेका मिटरब्याज पीडितको मागमा समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन यतिबेला विभिन्न दलका नेताहरु धर्नास्थलमा पुग्ने गरेका छन् ।
उनीहरुको माग नै पुरा गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि आज बिहान मिटरब्याज पीडितहरूलाई भेट्न अनामनगर स्थित तमु बौद्ध सेवा समाजको कार्यलय परिसरमा पुग्नुभयो ।
उनीहरुका मागमा आफ्नो समर्थन रहेको र माग पुरा गर्ने आश्वासन दिनु भएका मन्त्री श्रेष्ठलाई एक बालिकाले सोधेको प्रश्न निकै मार्मिक थियो ।
उनले सोधिन्स् ‘मन्त्रीज्यू अदालत किन बनाएको ?’
श्रेष्ठले जवाफ दिनुभयो, ‘न्याय दिन ।’
मन्त्रीको उत्तरमा बालिकाको चित्त बुझेन ।
उनले फेरि सोधिन्, ‘उनीहरुले न्याय दिएको भए हामीहरु यहाँ किन आउनुपर्थो र, उनीहरु त घुस मात्र खान्छन् ।’
बालिकाले प्रश्न उत्तरबाट केही असहज बन्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठलाई बालिकाले फेरि सोधिन्, ‘अझै पनि धाकधम्की दिन्छ, हाम्रो ज्यान नै खतरामा छ ।’
बालिकालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अगाडि भन्नुभयो, ‘प्रहरी प्रशासनले तपाइँहरुको सुरक्षा दिन्छ, ढुक्क हुनुहोस् ।’
भेटका क्रममा अर्का एक बृद्धले थप्नुभयो, मन्त्री ज्यू, न्याय कहिले पाउँछौ ? मिटरब्याजीले महिलाहरुलाई दु:ख पीडा दिइरहेका छन् ।
जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने र ऐन बनाएर तपाइँहरुलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’
११ दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार खुलामञ्च अगाडि बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैदेखि पुनस् बिरोध शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर बिरोध गरेका छन् ।
सरकारले मिटरब्याजी (साहुकार) लाई अबैध ठहर्याउने गरी ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । मिटरब्याजीका सम्बन्धमा यसअघि पनि सरकारी स्तरबाट अध्ययन, वार्ता र कारबाही गरिएको भनिए पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
