२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि ८७ कम्पनी योग्य



अ+ अ-

काठमाडौँ । धितोपत्र लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत संस्थाहरूमध्ये ८७ वटामात्रै योग्य देखिएका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले मार्जिक कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दैै हाल सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ८७ वटा मात्रै योग्य रहेको जनाएको हो । नेप्सेका अनुसार १७ वटा वाणिज्य बैंक, आठवटा विकास बैंक, चारवटा वित्त कम्पनी, १३ वटा जलविद्युत् कम्पनी, चारवटा जीवन बीमा कम्पनी, पाँचवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३० वटा लघुवित्त कम्पनी मार्जिक कारोबारका लागि योग्य देखिएका छन् । त्यस्तै तारागाउँ होटल रिजेन्सी, नेपाल पुनबीमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, हिमालयन डिस्टिलरी र शिवम् सिमेन्ट पनि मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूचीमा रहेका छन् ।

सामान्य अर्थमा पुँजीबजारका लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकमभन्दा बढी रकमको सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मार्जिन कारोबार हो । यसका लागि धितोपत्र दलालले सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ जारी गरेको छ ।

सोही निर्देशनानुसार मार्जिन कारोबारका लागि तोकिएका योग्य कम्पनीहरूको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूले मात्रै यस्तो सुविधा पाउँछन् । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीहरूमा मात्रै मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेलगायतका व्यवस्था निर्देशनले तोकेको छ । रासस