७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशमा २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको तथ्याङ्क छ । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएपनि कर्णाली प्रदेशभर अहिले पनि २८ प्रतिशत जमिन बाँझै रहेको पाइएको हो ।

कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ । कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७२ प्रतिशत जमिनमा खेती हुँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनूसार देशको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशका ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् ।

दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न सरकारले फलफूल, तरकारी खेती लगायतमा जोड दिएको प्रवक्ता कठायतले बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, “हामीले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । हिमाली जिल्लामा स्याउ, ओख्खर खेती र पहाडी जिल्लामा सुन्तला, किबी र विभिन्न जातका फलफूलखेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छाँै ।”

गरिबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अभाव कम गर्न बाँझो रहेको जग्गा सदुपयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकराले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसका लागि किसान आकर्षण कार्यक्रम सरकारले ल्याएको उहाँको भनाइ छ । तर बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन समेत बाँझिदै गएका छन् भने खाद्यान्न अभाव पनि भइरहन्छ । रासस