सार्वभौम मताधिकार प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्न पाउने जनाधिकारको रक्षा गर्न हामी सफल भएका छौं । निर्वाचन यथासक्य टार्ने, सार्ने र तदर्थमा सत्ताभोग गर्ने षड्यन्त्रको श्रृङ्खलालाई अन्त्य गरेका छौं ।
जनादेशबाट मात्रै सरकार गठन हुने हाम्रो संविधानको व्यवस्था र आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।
सबै किसिमका घेराबन्दी र अवरोधहरूलाई परास्त गर्दै स्थानीय सरकार केही महिनाअघि नै गठन भइसकेका छन् । अहिले प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार समेत गठन भएको छ । नवगठित सरकारबाट जनअपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अठोटका साथ कार्य आरम्भ भइसकेको छ ।
हामी सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको हितका लागि, संविधानको रक्षा र सफल कार्यान्वयनका लागि समझदारी, सहकार्य र साझा गन्तव्य तय गरेका छौं । सत्तारूढ दलहरूको परिपक्व निर्णयले राजनीतिक दलहरूप्रति आम जनताको विश्वास र भरोसा अझ मजबूत बनाउन ऊर्जा मिलेको छ, राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा उत्साह संचारित भएको छ, जनताको त्याग र बलिदानबाट स्थापित हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली थप सुदृढ भएको छ । यस सुखद् अवसरमा म सबै जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई बधाई, शुभकामना दोहो¥याउँछु, सबै आदरणीय मतदाताहरूप्रति पुनः आभार व्यक्त गर्दछु । सबैलाई एकतावद्ध भएर राष्ट्रको विकास र जनताको सेवामा समर्पित हुन आह्वान गर्दछु ।
. यो सम्मानित सदन नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च सभा हो । सरकार गठन गर्ने अधिकारसम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुको गरिमामय यो सदन राजनीतिक स्थायित्वको आधारस्तम्भ हो, सम्पूर्ण नेपालीको आस्था, विश्वास, अपेक्षा र भरोसाको केन्द्र हो, देशलाई दिशानिर्देश गर्ने र जनतासमक्ष हामीले गरेका प्रतिज्ञा, सङ्कल्प र प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको निर्णायक मञ्च हो ।
सम्माननीय सभामुख र माननीय सदस्यज्यूहरुको परिपक्व, विवेकशील, राष्ट्र र जनहित केन्द्रित भावना, दृष्टिकोण र निर्णयबाट हामी सम्पूर्ण नेपालीको शिर उच्च हुनेछ, गौरव बढ्नेछ, ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न सफलता मिल्नेछ ।
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका कार्यहरु, विधि निर्माणका कार्यहरु, बजेट तर्जुमाका कार्यहरु, वित्तीय उत्तरदायित्व, जवाफदेही र अनुशासन कायम गर्ने कार्यहरु, समग्र राज्य प्रणालीलाई निरन्तर निर्देश र प्रेरित गरिरहने कार्यहरु लगायत सम्पूर्ण कार्यसम्पादनमा यस सम्मानित सभालाई हामी सबैको पूर्ण र रचनात्मक सहयोग रहने छ । हाम्रो संसदीय इतिहासमा यो सम्मानित सदन नमुना र सफल बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
हामीले अस्थिरताको राजनीतिक प्रहार निरन्तर व्यहोर्नु परिरहेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री समेत दुई वर्ष नपुग्दै अपदस्थ भए÷थुनामा राखिए÷लोकतन्त्र समेत अपहरित भयो ।
राजनीतिक स्थायित्व अपेक्षा गरिएको संविधान जारी भएको ७ वर्ष भित्र ७ जना प्रधानमन्त्री फेरिए । हाम्रो चाहना, प्रयास र खोजी स्थिरता र स्थायित्वको रह्यो । तर हाम्रो प्राप्ति भने सधैं अस्थिरता र अनिश्चितताको हुन पुग्यो ।
हाम्रो वर्तमान अनिश्चय, अविश्वास, डर र साँठगाँठले आक्रान्त हुने गरेको छ । देश र जनताको भविष्यलाई आकार दिने राजनीति आफैं दिशाविहीन भविष्यको भइपरि आउने अवसर पर्खेर बसेको छ । हामी, कहिलेसम्म मदारीको जमुरे भएर बस्ने ?
त्यसैले म अपील गर्न चाहन्छु– हामी जनताका प्रतिनिधि राजनीतिक दलका नेताहरु मिलेर दृढ निश्चय र इमान्दारिका साथ, आत्मविश्वासका साथ, निडरताका साथ नेपाल र नेपालीको भविष्य निर्माणका लागि सङ्कल्प गरौं, राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युगमा प्रवेश गराऔं ।
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको सवालमा,
सार्वभौमसत्ता–अखण्डता–स्वाधीनता–स्वाभिमानको सवालमा,
न्यायोचित राष्ट्रिय हितहरुको सवालमा,
लोकतन्त्र–स्वतन्त्रता–अवसर–समानता–समावेशी विकास–सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको सवालमा,
अभाव–गरीवी–विपन्नताको दुष्चक्रबाट सर्वसाधारण नेपालीलाई बाहिर ल्याउने सवालमा,
राष्ट्रिय सामथ्र्य र शक्ति, राष्ट्र र जनहितका लागि सदुपयोग गर्ने सवालमा,
अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्ने–विकासको गतिलाई तीब्रता दिने–सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याउने सवालमा
यसका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं । यसका लागि नेकपा एमाले जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार छ ।
म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएन । हामी जसरी पनि सरकार बनाउने सत्ता लिप्सामा कहिल्यै रहेनौं, थिएनौं । यही मानसिकताका साथ हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएका थियौं । सरकार गठन गर्न काँग्रेसमा असाधारण रुची र व्यग्रता देखिन्थ्यो । काँग्रेसको स्वभाव अनुसार हामीले यसलाई सामान्य रुपमा लिएका थियौं ।
तर प्रतिपक्ष मानसिकताका साथ काँग्रेस गठित सरकारको प्रतीक्षा गरिरहँदा संविधानको व्यवस्था बमोजिम निर्धारित समय गुज्रिन लाग्यो, असामयिक चर्चाहरू प्रकट हुनथाले । यो अनिश्चय बढ्दै गएको अवस्थामा राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ जानबाट जोगाउन र राजनीतिक निकास दिन नेकपा एमालेले पहल लिनुपर्ने अवस्था आयो । हामीले पहल शुरु ग¥यौं । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसद समेतले सहमति गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौं । तदनुरूप सरकार गठन भएको छ । सत्तारूढ दलहरूले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको छ ।
यसबीचमा यस सम्मानित सदनमा नेपाली काँग्रेसबाट प्रदर्शित व्यवहार र निर्णयहरू संविधान र लोकतन्त्रका लागि बुझिनसक्नु छन् । काँग्रेसका केही साथीहरूलाई आफ्नो परिचय प्रतिपक्ष भनेर मान्न सकस भएको छ । मन मानिरहेको छैन, तर प्रतिपक्षमा बस्नै वाध्य भएको छ । यतिबेला नेपाली कांग्रेस पानी बाहिरको माछाजस्तै छटपटीमा देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस सत्ता बाहिर आफ्नो अस्तित्व आफैं विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सत्ता बाहिर रहँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र अल्पकालीन लाभ लिने अनुभव काँग्रेसका साथीहरूसँग छ ।
मेरा मित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेतालाई म आग्रह गर्दछु– हामी बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गरौं, राजनीतिक स्थायित्वका लागि योगदान गरौं, अनिश्चय र अस्थिरताको बीऊ स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने बुझौं– कोही पनि जालन्धर नबनौं । कम्तीमा पनि २०५२, २०५८ र २०७२ सालका अनुभव हामीसँग छन् । अब राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चिन्तनबाट कसैको पनि हित हुँदैन, हित हुन्छ, केवल धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरुको । लोकतन्त्र कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लागि होइन, नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको हितका लागि हुनुपर्दछ । अब आम नागरिक धेरै सचेत भइसकेका छन् ।
लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथक्कीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार, मौलिक हक जस्ता आम नागरिकको सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताका सार्वभौम विषयहरुको बुझाई, आदर्श, सिद्धान्त र व्यवहारमा हुने र गर्न खोजिने दोहोरो परिभाषा र विरोधाभासलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । निहित छद्म स्वार्थका लागि देश, जनता र लोकतन्त्रका आधारभूत विषयहरुको दुरुपयोगका लागि गरिने वकालत अब मान्य हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रमा जनअभिमत अनुसार आवधिक रुपमा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सुरक्षित हुन्छ÷ हुनुपर्छ । भिन्न मत राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ÷ हुुनुपर्छ । वैधानिक र जेनुइन (स्वस्थ) प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर हुन्छ÷ हुनुपर्छ । कानून प्रदत्त स्पेश सबैलाई हुन्छ÷हुनुपर्छ । सहअस्तित्वको सम्मान हुन्छ÷ हुनुपर्छ । सत्तापक्षले दम्भ राख्दैन/ राख्नु हुँदैन । दमनकारी, अन्यायपूर्ण र अनुचित क्रियाकलाप गर्दैन÷ गर्नु हुँदैन । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष राष्ट्र र जनहितका लागि केन्द्रित भएर परिचालित हुने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो ।
आफ्ना अलोकतान्त्रिक व्यवहार र आचरणलाई लोकतान्त्रिक ठान्ने र अरुका जस्तासुकै लोकतान्त्रिक र असल कार्यलाई पनि अलोकतान्त्रिक ठान्ने दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । कतिपय साथीहरुको दाबी छ– लोकतन्त्र काँग्रेसको पर्याय हो, काँग्रेस सत्तामा गएपछि सबै लोकतन्त्र हुन्छ । नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनमा बुथ कब्जा गरेर, तोडफोड गरेर, आतङ्क सिर्जना गरेर, प्रलोभनमा पारेर, विदेश पठाइदिउँला भनी झुक्याएर, काँग्रेसलाई भोट दिए मात्रै योजनामा बजेट पठाइदिउँला भनेर अथवा जे जस्तो छलकपट गरेर भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ, किनभने काँग्रेसको जित लोकतन्त्र हो । सभामुख महोदय, यसलाई हामी लोकतन्त्रको मान्य परिभाषा स्वीकार गर्न सक्छौं र ? यो त राजनीतिक आदर्श, नीति, मूल्य मान्यताको स्खलन हो । यस्तो नैतिक र इमान विनाको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत मुख्य पदहरुमा आफू बाहेक अरुको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसकेर प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली काँग्रेसले सरकार गठन भइसकेपछि सरकारलाई हठात विश्वासको मत दियो । काँग्रेसको यो व्यवहारलाई उसले सरकारमाथि विश्वास गरेको मान्न सकिंदैन, बरु राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका पदको निर्वाचनमा खिचोला खडा गर्ने उसको दुराशय प्रष्ट देखिन्छ । काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले एउटा लोककथाको शिकारी बाघले झैं आफ्नो दुराशयलाई खुलेआम व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ । लोककथामा एउटा बाघले एउटी महिलालाई झम्टेर मार्छ र खाइदिन्छ ।
ती महिलाले हातमा सुनको बाला लगाएकी हुन्छिन् । तिनलाई सिध्याएपछि बाघले गाउँका अरु महिलालाई त्यो सुनको बालाको लोभ देखाएर ‘अब मलाई यो सुनको बाला के काम, आएर लैजानु’ भन्छ । सुनको बालाको लोभमा जो नजिक पुग्यो उसैलाई बाघले शिकार बनाउँछ । अहिले नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत त्यही शिकारी बाघले देखाएको सुनको बालाजस्तै हो । यो व्यवस्था, प्रणाली र राजनीतिक स्थिरतामा खिचलो ल्याउन काँग्रेसले खेलेको खेल हो, सुनको बालामा आकर्षित भएर सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्नो असामयिक अन्त्य रोज्न सक्दैनन् । यसमा कुनै दुविधा छैन ।
प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेर काँग्रेसले कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दियो, तर सभामुख र उपसभामुखजस्ता तटस्थ र साझा चरित्रका पदहरुमा कांग्रेस पंगा लडाउन आयो । प्रदेशहरुमा पनि दल हेरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने र सभामुख उपसभामुखमा पनि उम्मेदवारी दिने वा नदिने फोहोरी र अराजनीतिक चरित्र देखायो । काँग्रेसले संसदीय प्रणालीसँग असंगत यी सबै कृत्यहरु खिचलोका लागि गरेको थियो । यसमा सहमति, सहकार्यको एकरत्ति पनि सदाशयता छैन ।
सधैं सत्तामा रहने, जस्तोसुकै बाटो र विधि अपनाएर सत्ता लिने नीतिलाई लोकतन्त्र भन्न सकिन्न । राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि पद र सत्ता प्राप्त गर्ने व्यवहारले राज्यका सबै प्रणालीहरुलाई ध्वस्त बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्दछ । लोकतन्त्र शाब्दिक परिभाषा मात्र होइन, यो त जीवन पद्धति हो । यो कम्प्रिह्यान्सिभ (परिपूर्ण) हुनु पर्दछ, राष्ट्रको समग्र विकास र उपलब्धिहरुमा सम्पूर्ण नेपालीलाई हक दिनु पर्दछ । म काँग्रेसका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु– लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि सबैलाई समान अधिकार, समान अवसर, उत्तिकै सुरक्षा, उत्तिकै सम्मान सहितको परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरौं । म विश्वस्त छु, हाम्रो राजनीतिलाई यस दिशामा अगाडि बढाउन यस सम्मानित सदनको भूमिका ऐतिहासिक महत्वको हुनेछ ।
समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रको पहिलो दुष्प्रभाव सर्वसाधारण नागरिकमा पर्दछ, लोकतन्त्रमा पर्दछ । प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा अविलम्व विशेष सुधारको आवश्यकता देखाएका छन् । मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा ३.६० प्रतिशत रहेकोमा २०७९÷८० को मङ्सीर मसान्तमा ७.३८ प्रतिशत पुगेको छ । ६ प्रतिशतभन्दा माथिको मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रमा नकारात्मक मानिन्छ । २०७८÷७९ को एक आर्थिक वर्षमा आयात २४७ प्रतिशतले बढेर रू. १९२० अर्ब पुगेको छ । निर्यात वृद्धिदर ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको छ । चालू खाता घाटा बढेर रू. ३७.९१ अर्ब पुगेको छ । शोधनान्तर बचत एमाले सरकारबाट बाहिरिंदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. १२३ अर्बले बचत थियो भने अहिले घटेर रू. ४५.८७ अर्बमा खुम्चिएको छ ।
विदेशी विनिमय संचिति घटेको छ । राजश्व वृद्धि २०७७÷७८ मा १६ प्रतिशतले धनात्मक रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको मङ्सीरसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा लक्ष्यभन्दा रू. १ खर्ब ३७ अर्ब २३ करोडले कम सङ्कलन भएको छ । यो राजश्व प्रशासनमा आजसम्म कहिल्यै नभएको ठूलो अन्तर हो । २०७९ साल पौष १० गतेसम्मको पूँजीगत खर्च करिव १० प्रतिशतमा सीमित छ । वैदेशिक अनुदान २०७७÷७८ मा रू. ३६ अर्ब थियो भने २०७८÷७९ मा आधाले घटेर रू १८ अर्बमा सीमित भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको तुलनामा ज्यादै न्यून छ । मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ ।
अर्थतन्त्रका मान्य सिद्धान्त, नेपाली अर्थतन्त्रको आवश्यकता, आर्थिक विकासका सही नीति कार्यक्रमहरुलाई खारेज गरेर अनौपचारिक, भ्रष्ट, राजश्वमारा, विकास विरोधी, जनहित विरोधी र मनपरितन्त्रका आधारमा अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेर भए पनि निश्चित व्यक्ति, परिवार र बर्गको अवैध सम्पत्ति सङ्कलन गर्ने लालसा पूरा गर्न राज्य संयन्त्रको चरम् दरुपयोग नेपाली काँग्रेसका सभापतिज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ग¥यो । म गम्भीरताका साथ प्रश्न गर्न चाहन्छु– सरकारले राष्ट्रको सम्पत्ति यसरी दुरुपयोग गर्न मिल्छ ?
सभामुख महोदय,
अर्थतन्त्रको यस दुरावस्थाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? म उल्लेख गर्न चाहन्छु– नेकपा एमालेले छोटो अवधिमै नेपाली अर्थतन्त्रलाई उच्च दरको आर्थिक वृद्धिको बाटो समातेको उदयीमान अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै थियो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहित दोहोरो अङ्कको वृद्धितर्फ अग्रसर बनाउँदै थियो । कोभिड – १९ को विश्वव्यापी सङ्कटको अवधिमा अधिकांश देशहरुको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बन्दै गएको अवस्थामा समेत देशलाई मन्दीबाट जोगाउँदै औसत वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा घट्न दिएको थिएन । सबै प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरू मजबूत बन्दै थिए ।
हामीले भएका पूर्वाधारहरुको आधुनिकीकरण गर्दै थियौं । नयाँ गुणस्तरीय पूर्वाधारहरु निर्माणको अभियान आरम्भ गरेका थियौं । आर्थिक पूर्वाधार, जनसेवा र सुविधाका पूर्वाधार, युवालाई रोजगार र स्वरोजगारका पूर्वाधार, इन्नोभेसनका पूर्वाधार बनाउन राष्ट्रलाई अग्रसर बनाउँदै थियौं । संरचनाको बहुउपयोग, जमीन लगायत सम्पूर्ण स्रोतको सदुपयोग र सम्पूर्ण नेपालीको क्षमताको सदुपयोगका माध्यमबाट हुने राष्ट्रिय सफलताको लाभ सबै नेपालीले लिनसक्ने र पाउने सुनिश्चित गर्दै थियौं । राष्ट्रिय आयमा अभूतपूर्व वृद्धि ल्याउने स्पष्ट भिजन, कार्यक्रम र आयोजना सहित अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्दै थियौं । आर्थिक समृद्धिको यो तीब्र गतिमा पूर्णविराम लगाइ, अवरोध पु¥याइ सङ्कटापन्न बनाएको जिम्मा सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली काँग्रेसले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
काँग्रेसमा विद्वान साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले देश विकास र जनसेवाका लागि अघि सारिएका रुपान्तरणकारी नीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजनाहरु सम्भव नै छैन, गर्न सकिन्न, गर्नु पनि हुँदैन भनेर धारणा राख्नुभएकै छ । काँग्रेसले देश विकास देखेकै छैन, सोचेकै छैन, पढेकै छैन– यो म भनिरहेको छैन । उहाँहरुकै अभिव्यक्ति, नीति र व्यवहारले सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
वर्तमान सरकार नयाँ जनादेशको जगको यथार्थतामा बनेको जननिर्वाचित सरकार हो । त्यसैले म, सिङ्गो सदनलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, आम नेपालीलाई विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु– राष्ट्र समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुख दिने काम हामी सम्पन्न गर्छौं । उद्योग व्यवसायी, लगानीकर्ता, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– यस सरकारले अर्थतन्त्रलाई तत्काल सही दिशामा अगाडि बढाउँछ । अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूमा देखापरेका समस्या (प्रोब्लम), महसूस भएको तनाव (स्ट्रेस) र व्यहोर्नुपरेको चाप (प्रेसर)लाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने छ, प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरूलाई मजबूत बनाउने छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा उत्साहका साथ आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार ल्याउन अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई एकअर्काको प्रवद्र्धकका रूपमा र राष्ट्रिय विकासको इञ्जिनका रुपमा परिचालन गर्नेछ । यी तीनै क्षेत्रको परिचालनबाट राष्ट्रिय सम्पत्तिको सिर्जना र वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने छ । सरकारले राजश्व प्रशासनमा कर परिपालना र स्वच्छताको पहल लिइसकेको छ । सरकारले उद्योग व्यवसायीको उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने छ । कर तिर्नेले गर्ब गर्ने र सङ्कलित राजश्व देश र नागरिकको हितमा प्रयोग हुने ग्यारेन्टी गर्ने छ ।
मैले अलिक समय निकालेर अध्ययन गरें । संविधान कार्यान्वयन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको करिव ३ वर्षे अवधिमा के के काम गरिएछ र मेरा मित्र नेपाली काँग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा बनेको सरकारको अवधिमा के के कामहरू भएछन् ?
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले करिव ३ वर्षको अवधिमा:
(क) संविधान कार्यान्वयनका लागि दुई वर्षभित्रै ८९ नयाँ ऐन निर्माण ग¥यो, २०० भन्दा बढी ऐनहरूमा संशोधन ग¥यो, ५० भन्दा बढी नियमावलीहरू तर्जूमा ग¥यो, ५० भन्दा बढी निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनायो ।
(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना बनायो । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै स्रोत साधन जुटायो । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि राजश्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार, ढाँचा र कार्यविधि तर्जुमा ग¥यो । जनशक्तिको विन्यास र समायोजन सम्पन्न ग-यो ।
(ग) १ हजार २१२ स्वदेशी र ९७३ विदेशी उद्योग दर्ता भए, लगानी बोर्डमार्फत रू. १४ खर्ब र उद्योग विभाग मार्फत रू. १ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भयो । खाद्यान्न बाली, माछा, मासु, दूध, अण्डा र तरकारीको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भरता नजिक पु¥याइयो । आयात १३ प्रतिशतले घटाइ निर्यात २५ प्रतिशतले बढाइयो ।
(घ) हाम्रो नेतृत्वमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइयो । कृषिभूमिलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका रूपमा विकास गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न डिजिटल स्वायल म्यापिङ प्रारम्भ गरियो । किसान सूचीकरणको कार्य अघि बढाइयो ।
(ङ) हामी औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्दै थियौं । धौबादी फलाम खानीबाट फलामको परीक्षण उत्पादन शुरू गरिसकेका थियौं । सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रका सबै पूर्वाधार तयार भइसकेको थियो । बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन उद्योग स्थापनाले पूर्णता पाउँदै थियो । दैलेखमा पट्रोलियम परीक्षणको काम हुँदै थियो । ८ औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र ७४ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको पूर्वाधार तयार भइरहेको थियो ।
(च) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका पूर्वाधार विकास हुँदै थिए । व्यापार लागत घट्दै थियो । चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनस्थल सहितको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरेका थियौं । दशकौंसम्म चर्चामा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण १७ महिनामा सम्पन्न गरेका थियौं । मित्रराष्ट्र चीनसँग ७ वटा बन्दरगाह प्रयोग र मित्रराष्ट्र भारतसँग आन्तरिक जलमार्ग हुँदै पानीजहाज संचालनका लागि सहमति भइसकेकाले द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ढोका खुलेको थियो ।
(छ) भूकम्पले क्षतविक्षत् संरचनाको निर्माण शून्य अवस्थामा थियो । आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, संगठन निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत जुटाउने तयारी पूरा गरिएको थियो । ७ लाख ५८ हजार ७९३ निजी आवास, ६ हजार ४४७ विद्यालय भवन, ७५१ स्वास्थ्य संस्था, ५८६ पुरातात्विक सम्पदाको निर्माण गरिएको थियो । जोखिमपूर्ण वस्तीको पुनर्निर्माणका साथै महत्वपूर्ण भवनहरूको प्रवलीकरणको कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढाइयो ।
(ज) एक आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने इतिहास भएको हाम्रो देशमा प्रतिदिन ५ किलोमिटरभन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण गरेका थियौं । ५ हजार ५०० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसकेका थियौं । ९१५ सडक पुल, १ हजार ४२३ झोलुङ्गे पुल तयार गरेका थियौं । प्राविधिक तथा भौगोलिक दृष्टिले अनुपयुक्त बाहेक सबै तुइनलाई झोलुङ्गे पुल तथा पक्की पुलले विस्थापन गरेका थियौं ।
(झ) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ देखि ६ लेनसम्म विस्तार शुरू गरेका थियौं । काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्गको निर्माण कार्यले गति लिंदै थियो । मध्य पहाडी पुष्पलाल, मदन भण्डारी कोशी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोर राजमार्गहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य भइरहेको थियो । हुलाकी राजमार्ग लेन विस्तारका साथै सम्पन्नताको नजिक पुग्यो । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक तथा प्रदेश राजधानीसँग वडा केन्द्र जोड्ने सडकको सञ्जाल अभियानकै रूपमा अघि बढाएका थियौं । देशमा आधुनिक सुरूङ मार्ग र सिग्नेचर ब्रिजको निर्माण शुरू गरेका थियौं । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माणको कार्य हामी सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।
(ञ) पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कतिपय खण्डको डिपिआर तयार भइ निर्माण प्रारम्भ गर्दै थियौं । काठमाडौं–वीरगञ्ज र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको तयारी हुँदै थियो । अन्तरदेशीय र आन्तरिक जलमार्ग संचालनको आधार तयार हुँदै थियो ।
(ट) जनता आवास कार्यक्रम मार्फत १३ हजार ८५ परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइसकेका थियौं । फूस र खरको असुरक्षित छानामुनीका ७ लाख परिवारलाई जस्तापाताको सुरक्षित छानासहितको आवास सुविधा उपलब्ध भइसकेको थियो । चक्रवात, हावाहुरीबाट आक्रान्त बारा, पर्साका जनतालाई ८७९ घरहरू निर्माण गरी छोटो अवधिमै उपलब्ध गराउन सफल भएका थियौं । जोखिमपूर्ण वस्तीका नेपालीहरुलाई एकीकृत सुरक्षित वस्तीमा स्थानान्तरणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिरहेका थियौं ।
(ठ) संसद भवन लगायत आवश्यक सरकारी भवनहरू र लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको र गोदावरीमा ३ हजार क्षमताका ठूला सभाहलहरूको निर्माण हामी सबैको आँखा अगाडि छ ।
(ड) सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउँदै थियौं । कठिन अवस्थामा रहेका परिवारलाई खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्न शुरू गरेका थियौं । दशकौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका धेरै बाँकी काम विभिन्न अवरोधका बीच सम्पन्न गरेका थियौं । सोही आयोजनाको दोस्रो चरणको कार्य पनि अघि बढाएका थियौं ।
(ढ) ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रेको देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त ग¥यौं । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत् १ सय १० किलोवाट घण्टाबाट बढेर २ सय ६० किलोवाट घण्टा पु¥याएका थियौं । ३ सय ३३ मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भइ वितरणमा ल्याएका थियौं भने ४ सय ५६ मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भइ वितरणको तयारी अवस्थामा पु¥याएका थियौं । विद्युत निर्यात शुरू गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका थियौं । विद्युत तार भूमिगत गर्दै थियौं । प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिंदै थियो ।
(ण) सम्पूर्ण सेवा तथा कार्यहरू सूचना प्रविधिको माध्यमबाट संचालन गर्ने अभियान सफल पार्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयमा ल्याएका थियौं । शून्यको स्थितिबाट ७७ जिल्लामा ‘फोर जी’ सेवा विस्तार भएको थियो । स्पेशमा आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाको हाम्रो अधिकार सुरक्षित गरी सूचना प्रविधिमा असाधारण सुधार ल्याउने आयोजना आरम्भ गर्दै थियौं । इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँच विस्तार भएको थियो ।
(त) भूमि व्यवस्थामा रहेको समस्या समाधान गर्न र भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी, मुक्त कमैया, मुक्त हलियाहरुलाई आवास र रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन ७७ जिल्लामा आयोग गठन गरी कार्य अघि बढाइएको थियो । उपयोगिताका आधारमा भूमिको बर्गीकरण गरी भूउपयोग योजनाको आधारमा भूमिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याउँदै थियौं ।
(थ) वृक्षरोपण र संरक्षणको अभियान चलाएका थियौं । ३ करोडभन्दा बढी विरुवा उत्पादन गरी वृक्षरोपणको कार्य अघि बढिरहेको थियो । २ हजार ५०० वनमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग थप खुलेका थिए । काठको आयात ३० प्रतिशतले घट्दै थियो । वातावरण र विकासबीचको सन्तुलनलाई महत्व दिंदै दीगो विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
(द) हिमपात, शीतलहर, बाढी, पहिरो, डुवान तथा आगलागीबाट पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउँदै थियौं, पुनःस्थापना गर्दै थियौं । लामो समयदेखि पुनःस्थापना हुन नसकेका पीडितहरुलाई पुनःस्थापना गर्ने योजना अगाडि बढाएका थियौं ।
(ध) द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य अघि बढाएका थियौं । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न भरमग्दूर प्रयास भइरहेको थियो ।
(न) १५ लाख हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा थप विस्तार भइसकेको थियो । साना, मझौला र ठूला लगायत नदी, डाइभर्सन, बहुउद्देश्यीय योजना मार्फत सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यका साथ सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्दै थियौं ।
(प) विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन ग¥यौं । आधारभूत तहका विद्यार्थी खूद भर्नादर सत प्रतिशत पुग्न लागेको थियो । विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार रुपान्तरण हुँदै थिए । शिक्षाको पहुँच मात्र होइन, गुणस्तर पनि सुधार हुँदै थियो । व्यवसायिक, प्राविधिक र जीवन उपयोगी शिक्षाको विकासमा केन्द्रित भएका थियौं । उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्दै थियौं ।
(फ) सिङ्गो विश्व नै अनभिज्ञ रहेको कोभिड – १९ विरुद्धको लडाइँ सजिलो थिएन । ‘पहिला जनताको जीवन रक्षा’को नीति लियौं । रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, स्रोत र साधानहरु परिचालन ग¥यौं । परीक्षण सुविधा देशमैं उपलब्ध गरायौं । डेडिकेटेड अस्पताल, अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, बेड सङ्ख्या, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरु, औषधि, उपकरण, खोप छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउँदै, सामाजिक तथा स्वास्थ्य चेतना विस्तार गर्दै महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भयौं । दक्षिण एसियामा कोभिड – १९ विरुद्धको खोप लगाउन शुरु गर्ने दोस्रो देश नेपाल हुन सफल भयो ।
(ब) जनताको स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था र सामाजिक संरचनालाई जोगाइ पुनः समृद्धितर्फ केन्द्रित बनाउँदै थियौं । जनस्वास्थ्यका भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारमा स्तरोन्नति र विकास गर्दै थियौं । २८ जिल्लामा सीमित स्वास्थ्य बीमालाई ६५ जिल्लामा पु¥याइसकेका थियौं । ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्दै थियौं । डाइलासिस, मुटुको रोग लगायत कतिपय रोगको उपचारमा राहत र अनुदान उपलब्ध गराउन शुरु गरेका थियौं ।
(भ) देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै थियौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत सरकारले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित बन्दै थियो । नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिले रोजगारी गुम्न गएको अवस्थामा अस्थायी राहत पु¥याउन र श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याएका थियौं ।
(म) अशक्त, आश्रयविहीन, मनोसामाजिक रोगी, फरक क्षमता भएका तथा बेसहारा व्यक्तिहरुको संरक्षण र रोजगारीका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै थियौं । एसिड आक्रमण, बलात्कार तथा महिला हिंसा विरुद्धका सबै अपराधहरु निर्मूल गर्ने हाम्रो अभियान थियो ।
नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको अवधिमा : तथ्याङ्क अभिलेख नभएको हो कि, काम नभएर हो ? उपलब्धिको कुनै दसी प्रमाण भेटिएन । बरु हामीले शुरू गरेका अधिकांश कामहरू अलपत्र पारिएको, आयोजनाहरु खारेज भएको, बजेट रोक्का गरिएको तथ्य पाइयो । देश र जनताका लागि शुरू भएका ती कार्यहरू दुई वर्षसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने वा अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने र राष्ट्र आधुनिक बन्ने योजना अलपत्र पारेको जिम्मा कसले लिने ? ती आयोजनाहरू संचालन गर्न समय र लागतमा वृद्धि भएको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? देश र जनतालाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कसरी कम्पन्सेट गर्ने ? सभामुख महोदय, यसको जवाफ कसले दिन्छ ? यस सम्मानित सभाले नेपाली काँग्रेसलाई यसको जवाफदेही बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ? आम जनतालाई हामीले हिसावकिताव बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन ? यो कटुसत्यले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार के का लागि बनाइएको रहेछ घाम जस्तै छर्लङ्ग भएन र ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा हामी सत्तारूढ दलहरूको सहमतिमा गठित सरकारले विलम्ब नगरी यी राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू अगाडि बढाउने छ÷सम्पन्न गर्ने छ । यस जननिर्वाचित सरकारले देशलाई गरीबी र पछौटेपनबाट मुक्त गर्ने छ, उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने छ, आधुनिक, समतामूलक र समृद्ध समाजको विकास गर्ने छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने छ ।
जनसेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउने छ । हाम्रो सभ्यताको पुनरोदय गर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई शिखरमा पु¥याउने छ । बढीमा १० वर्षभित्र यो राष्ट्रलाई विकसित हुँदै अति विकसित बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने छ । यी सबै अभिष्टहरूको एउटै नाम हामीले ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ राखेका छौं । यो हामी सबैको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो । म नेपाली काँग्रेका साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु– १० वर्षभित्रै हामी देशलाई विकसित बनाउँछौं ।
भ्रष्टाचार नगर्ने, हुन नदिने र भ्रष्टाचार भएमा त्यसउपर निर्मम र कठोरतापूर्वक कारवाही गर्ने यो सरकारको प्राथमिकता हो । कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर यो सरकारले कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने छ । राजश्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विदेशी विनिमय अपचलन, सुन तस्करी लगायतका विषयहरूमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई तीब्र बनाइने छ ।
हामीले सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने विरूद्धको कारवाहीलाई सशक्त बनाएका थियौं । काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले राज्य संयन्त्र कमजोर बनाइ निहित स्वार्थका लागि राज्यस्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचारउपरको अनुसन्धानलाई रोक्ने काम गरेको छ । ललिता निवास, बालुवाटारको १३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गर्ने विरूद्धको कारवाही, मातातीर्थको १७४ रोपनीको अनुसन्धान लगायत देशव्यापी रूपमा छानविन गरी अतिक्रमित जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने र अतिक्रमणकारीलाई सजायँ गर्ने कार्यलाई अवरूद्ध पारिएको छ । अब सरकारले दृढतापूर्वक अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने कार्य अघि बढाउने छ । भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने छ ।
काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले कालोधनलाई वैधानिक बनाउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानलाई फितलो बनाउने काम गरेका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कालोसूचीमा पर्ने जोखिमा पुगेको रहेछ । सरकारले अविलम्ब यसमा आवश्यक करेक्सन (सुधार) गर्ने छ ।
सामाजिक मूल्य मान्यता, संस्कृति र सभ्यता मानव जातिको परिचय हो । नीति, कानूनको स्रोत हो, व्यवहारको आधारशीला हो । राष्ट्रको अस्तित्व र समाज संचालनको निर्देशक फ्रेमवर्क हो । सामाजिक मूल्य मान्यता वर्षौदेखि निखार आउँदै विकसित अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । यो सामाजिक सम्पत्ति हो । यसले समाजलाई एकतावद्ध र नैतिक बनाउँछ । हामीले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ– कतै हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यतामा अतिक्रमण भएको त छैन ? नयाँ पुस्ताले बुझ्न नसकेर अवलम्बन गर्न छाडेका त छैनन् ? बाह्य प्रभावमा परेर छाडा संस्कृति भित्रिएको त छैन ? यसैको कारण राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न आयाममा समस्या र सङ्कट बढ्दै गएका त होइनन् ?
भ्रष्टाचार, अनियमितता, चोरी, हत्या लगायतका अपराधहरुमा भएको वृद्धिको जड खोज्दै जाँदा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिको उपेक्षा, विलय र स्खलन प्रमुख कारण हुन सक्छन् । यसको समाधानका लागि हामीले समयमैं संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासका सुधारात्मक अभियानहरु थाल्न जरुरी छ । नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान र व्यवहारलाई सिर्जनशील, नवप्रवर्तक र उद्यमशील बनाउने अभियानलाई यस सम्मानित सदनले दिशानिर्देश गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र सम्वन्धजस्तो सर्वाधिक महत्वको गम्भीर विषयमा विचलन ल्याउने काम ग¥यो । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा अभ्यास गर्ने सामथ्र्य राखेन । सम्पूर्ण देशवासीलाई लज्जाबोध हुने परिदृश्य संचार माध्यममा आए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व कमजोर रह्यो ।
नवगठित सरकारले यो राष्ट्रिय क्षति र जनताको लज्जाबोधलाई अविलम्ब सच्याउँदै हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई आत्मविश्वास, पहिचान र सम्मानका साथ नयाँ उचाइमा पु¥याउने छ । भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप मजबूत बनाउनेछ । सीमा सम्बन्धी विवादहरू समाधान गरी नेपाली भूमिको रक्षा गर्नेछ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपाल र नेपालीको हित वृद्धिका लागि सशक्त र प्रभावशाली भूमिका खेल्ने छ । विश्व शान्ति, मानवता, विकास र वातावरण तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनका विषयमा अग्रणी भूमिका खेल्ने छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, सूचना प्रविधिमा आधारित, यथासक्य सेवाग्राहीको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने बनाइने छ । ‘इनलाइन प्रणाली’लाई ‘अनलाइन प्रणाली’मा रूपान्तरण गरिने छ । सरकारी कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर पार्ने, अनुचित व्यवहार गर्ने र विभिन्न गैर कानूनी प्रयोजनमा दुरूपयोग गर्ने काम सर्वत्र व्याप्त भएको सार्वजनिक भएका थिए । जनशक्तिको गम्भीर दुरूपयोग भएको विषयमा तत्काल छानविन गरिने छ । राष्ट्रसेवकहरू पनि निर्धक्कसाथ कानून बमोजिम राष्ट्रसेवा र जनसेवामा लाग्नु पर्दछ । कर्तव्यच्यूत भएमा त्यसको दुष्परिणाम एक न एकदिन बेहोर्नु पर्दछ भन्नेतर्फ सदा सचेत हुनु पर्दछ ।
हामीले सबै विद्यालयमा, विश्वविद्यालयमा नियमित र गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित गर्नु छ । सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्योपचार, औषधि र स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धिको ग्यारेन्टी गर्नु छ । सबैलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु छ । सर्वसाधारण लगायत उद्योगी व्यावसायीहरुलाई आवश्यक विद्युत निर्वाध उपलब्ध गराउनु छ । यातायात क्षेत्रलाई विश्वसनीय, सुरक्षित र कम खर्चिलो बनाउनु छ । किसानहरुलाई समयमै मल, बीऊ र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनु छ । युवालाई स्टार्टअप विजिनेस, साना उद्योगहरु शुरु गर्न, आविष्कारहरु गर्न र ठूला व्यवसायतर्फ अग्रसर हुन प्रोत्साहन गर्नु छ । महङ्गी नियन्त्रण गर्नु छ । आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु छ ।
नागरिकता र राहदानी लगायत सरकारी कार्यालयहरुबाट उपलब्ध गराउने सबै सेवाहरु छिटो, कम खर्चिलो र अनलाइन प्रणालीबाट सम्मानजनक रुपमा उपलब्ध गराउनु छ । सर्वसाधारणलाई यी सेवाहरु पु-याउन सरकारले चाल्ने कदममा यस गरिमामय सभाबाट दिशानिर्देश र थप प्रोत्साहन मिल्ने छ, सबै क्षेत्रबाट सरकारलाई सहयोग हुने छ, म विश्वस्त छु ।
कक्षा १ देखि १२ सम्मका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक पर्ने करिव २ करोड ८८ लाख पाठ्यपुस्तकहरु भर्नाकै बखत विद्यार्थीका हातमा पु¥याउँ । आगामी वर्षे बालीका लागि किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने ३ लाख २५ हजार टन युरिया, १ लाख ७५ हजार टन डीएपी, करिव ३५ हजार पोटास गरी करिव ५ लाख ३५ हजार टन रासायनिक मल भण्डारण गरि यस वर्षको वर्षे बाली लगाउनु अगाडि नै उपयुक्त समयमा आपूर्ति गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था गरौं । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका सम्भावनाका १६ वटा वस्तुहरु र उदयीमान सम्भावनाका वस्तुहरु समेतको उत्पादन तत्काल ठूलो परिमाणमा बढाइ निर्यात वृद्धि गरि देशलाई पिरोलेको व्यापार घाटा कम गरौं । वार्षिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिव ५ लाख जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जनामा लागौं । उद्योग व्यवसायहरुका लागि अनुकूल वातावरण बनाऔं । ‘कष्ट अफ बरोइङ’ घटाऔं ।
संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी रहेको काम द्वन्द्वका पक्षहरु पीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासोलाई ध्यानमा राखी सम्पन्न गरौं । न्यायालयः यस्तो बनाऔं, जसलाई सम्झेर हरेक नागरिकले त्यहाँ गएपछि मैले न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास गरोस् ।
(राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाइ…..)
यी कार्यहरुले नेपाली जनतामा विश्वास र उत्साह सिर्जना गर्ने छ, विश्वास बढाउने छ । राष्ट्र सफलतातर्फ अग्रसर हुनेछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरु एक लयमा राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि जनताको नाममा स्थापना भएका हुन् । सिङ्गो संयन्त्र एक अर्काप्रति लक्षित होइन । साझा गन्तव्यमा पुग्नका लागि एकतावद्ध भएर लागौं । देश र जनताभन्दा माथि हाम्रा लागि कोही हुन सक्दैन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एबं संसदीयदलका नेता केपी ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
