२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अरुण तेस्रो जलविद्युत्: साकेलामा मुआब्जा वितरण शुरु



अ+ अ-

खोटाङ । साकेला गाउँपालिकामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनका लागि टावर निर्माण गर्नेक्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको छ ।

सङ्खुवासभामा निर्माणाीधन चार सय केभी क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रशारणलाइनको टावर निर्माणका लागि खोटाङका साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।

गत कातिकदेखि साकेला गाउँपालिकाभित्रका ३० जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकिएको आयोजनाका खोटाङ प्रमुख अमृत कार्कीले बताउनुभयो । “साकेलाका ८० जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडा नं १ बाँझेच्यानडाँडाका २९ जना, वडा नं २ रतन्छाका २० जना, सवडा नं. ४ मात्तिमका १२ जना र वडा नं। ५ मात्तिम मानेभञ्ज्याङका १९ जनाको जग्गा अधिग्रहण गरेबापत मुआब्जा वितरण गर्ने निश्चित भएको छ ।”

साकेला गाउँपालिकामा आयोजना टावरको फाउण्डेसन रहने स्थानका ९२ कित्ता निजी र चार कित्ता सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । जग्गा अधिग्रहणमा परेका अधिकांश जग्गाधनी बाहिरी जिल्ला बसोबास गर्ने भएकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

जग्गाधनीले मुआब्जा लिएका क्षेत्रमा टावर निर्माणको कामसमेत शुरु गरिएको आयोजनाका खोटाङ प्रमुख कार्कीले बताउनुभएको छ । खुवासभाबाट भोजपुर हुँदै खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट उदयपुरको ढल्केबर जोडिने अरुण तेस्रोको प्रशारणलाइनका लागि साकेला र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका करिब ६।४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण हुनेछन् ।

आयोजनाका लागि साकेला गाउँपालिकाभित्र ३९ वटा र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्र ४१ टावर निर्माण हुने जनाइएको छ । आयोजनाको टावर वरपरका २३÷२३ मिटरभित्रको जग्गा अधिग्रहण गरिने छ ।

जलविद्युत आयोजनाको प्रशारणलाइनको रुटमा पर्ने दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्रका जग्गा अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ–७ गते जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । कार्यालयले रुटमा पर्ने जग्गा पूर्ण वा आंशिकरुपमा तथा जग्गामा रहेका घर, गोठ, टहरालगायतका भौतिक संरचनाका साथै रुख बिरुवा समेत स्थायीरुपमा प्राप्ति गर्नेगरी सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै प्राप्ति गरिने जग्गा रोक्का रहने भन्दै प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउने वा थप्ने कार्य नगर्न नगराउन भनेको छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रकृया थालिएको जनाइएको छ ।

आयोजनाको प्रशारणलाइनको २७ किलोमिटरखण्ड खोटाङभित्र हुने खोटाङ प्रमुख कार्कीले बताउनुभएको छ । वि।सं। २०७५ वैशाख २८ गते नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँबाट शिलान्यास गर्नुभएको अरुण तेस्रो आयोजना भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले ठेक्का लिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्ने दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्था गर्न अधिग्रहण शुरु भएको छ । खोटाङको रावाबेँसी–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि पाँच हजार ८२६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।

आयोजनाले समुद्री सतहदेखि ६४० मिटरसम्मको जग्गाडुबानमा पार्ने भएकाले छ सय ५० मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा लगिएको जनाइएको छ । मुआब्जादेखि अन्य विभिन्न कामका लागि यो वर्ष करिब रु आठ करोड बढी खर्च हुने जनाइएको छ ।

आयोजना सञ्चालनका लागि करिब रू एक खर्ब ६० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले आर्थिक लगानी गर्ने जनाएको छ ।

दूधकोसी आयोजनका कारण डुबानमा पर्ने रावाबेँसी–१ लामिडाँडास्थित रभुँवा माझीगाउँका समुदायले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मको साँस्कृतिक परम्परा नदीसँगै सम्बन्धित भएकाले नदी र जङ्ल आसपासमै पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । रासस