५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आइतबारदेखि जनकपुर र विराटनगरबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने



अ+ अ-

काठमाडौं । आइतबारदेखि जनकपुर र विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यही पुुस ११ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भोलि आइतबारदेखि दुवै स्थानबाट श्रम स्वीकृत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि काठमाडौँ र उपत्यकाबाहिर पोखरा र भैरहवाबाट मात्रै यस्तो सेवा लिन सकिने व्यवस्था थियो । वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा दिने निकायको सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । साथै देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातहतका मन्त्रालयलाई कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएको थियो ।

सुर्खेत र धनगढीबाछ पनि प्राविधिक तथा भौतिक तयारीपछि छिट्टै यो सेवा सुरु हुने प्रेस संयोजक शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृत लिन नमिल्ने अवस्थाका कारण नागरिकहरु काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता थियो । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय विस्तार गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूसँगको छलफलका क्रममा नागरिकले राज्यबाट सेवा प्राप्त गर्न लामो लाइन र अन्य झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।रासस