काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको बताउनुभएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्व उपाध्यक्ष डा. कँडेलले यो कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी आएको बताउनुभएको हो ।
तिन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार सञ्चानका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उहाँले बताउनुभयो । साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्युनिकरण गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘एउटा हिसाबले हेर्दा त यसको आत्मै छैन । यसको ओरेन्टेशन कता हो भन्ने नै देखिनँ मैले । यो हिजोको धङधङीबाट, हिजोको जातिय अराजकतावादका विषयहरु जुन उठाइएका थिए हिजो, त्यही ओरेन्टेशनतिर यसलाई क्रमशः धकेल्न खोजिएको छ । कांग्रेसले कति बुझ्यो बुझेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले कति बुझ्यो बुझेन ? मलाई थाहा छैन । तर हेर्दाखेरी मैले त्यो देख्छु । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैका तिन वर्षको अनुभव भइसक्यो । समग्रमा यी तिनवटै सरकारका कामका मूल्यांकनहरु गरेर अनि त्यसका आधारमा कहाँ कहाँ मिलाउनुपर्ने हो, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि संविधान संशोधन गर्ने, ऐनमा मिलाउनुपर्ने भए ऐनमा मिलाउने, अरु कर्मचारी समायोजनमा मिलाउनुपर्ने भए त्यही अनुसार मिलाउने, अरु किसिमका प्रशासनिक सुशासनका कुरा मिलाउनुपर्नेछ भने त्यही अनुसार मिलाउने भन्नुपथ्र्यो । त्यो नभनेर यसले पुरै संघीय सरकारका विरुद्ध आग्रह लिएको छ ।
र संघीय सरकारको कारणले गर्दा मात्रै प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न नसकेको भन्नेछ । उसका आफ्ना समस्याहरु के-के छन्, त्यहाँभित्रका समस्याहरु के-के छन्, सात वटा प्रदेशको काम गर्ने स्टाइल के-के छन्, त्यहाँभित्र भ्रष्टाचारका कुरा के के छन्, ति कुराहरु हेर्ने कुरा छैन । संघीय तहमा एकदम सब ठिक भएको छ भन्ने कुरा पनि भन्न खोजेको होईन । यी तिनवटै तहलाई हेरेर साझा सूचीलाई प्रष्ट बनाउने कुरो ठिकै छ । तर पनि एकोहोरो, देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने हिसाबले पो आयो कि । राज्यको भूमिकामा विकासलाई अगाडी बढाउने भन्ने कुरालाई राज्यको भुमिकालाई न्युनिकृत गर्दै अब फेरी उहीँ पुरानो रटान तिरै पो जान लाग्या हो की जस्तो खालको देखिन्छ ।’
पन्ध्रौँ योजनाको कतिपय कुराहरुलाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भएपनि पन्ध्रौँ योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रम आग्रहपूर्ण ढंगले आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पन्ध्रौँ योजनालाई कोट गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मार्ग निर्देशन अनुसार अथवा पन्ध्रौँ योजनाको फ्रेमवर्क भित्र रहेर हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका छौँ भन्नुपथ्र्यो । त्यहाँनिर उसले चिटिङ गरेको छ र अधिकांश कुराहरु त्यसैबाट हालेको छ । कुराचाहीँ उसका हाल्ने तर त्यति क्रेडिट सम्मपनि नदिने ? पन्ध्रौँ योजना, अघिल्ला सरकारले गरेका कामका हामी निरन्तरता दिन्छौँ त्यसमा भन्ने सम्म पनि दिएको छैन । यो एकदम आग्रहपूर्ण हिसाबले आएको देखिन्छ ।’
सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहेपनि यस विषयलाई नसमेटिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यका विषय पनि समावेश नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु छन् । त्यो चिजपनि यसले उठाएन । एउटा अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशमा जाने भनेर निर्णय भइसकेको छ, २०२६ देखि जाने भनेर । त्यसको रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामिसँग छ । त्यो चिज यसमा उठेन । दोस्रो, दिगो विकास लक्ष्यका विषयहरु छन् । त्यो चिजपनि यसमा उठेको देखिएन ।’
साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलेको दस्तावेज भन्दापनि विभिन्न किसिमका धारहरु जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको उहाँको टिप्पणी छ । कोभिड १९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजिवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने कुरालाई पनि नसमेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।
