काठमाडौं । संसदीय समितिले कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा अनियमितता गर्नेहरुमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा अनियमितता भए-नभएको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
खोप खरिदमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति निरुदेवी जैरुले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘खोपमा अनियमितता भएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यामहरुमा आईरहेको अवस्थामा सोको छानवीन गरी दोषी प्रमाणित भएमा कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ ।’
समितिले कोभिडको तेस्रो लहर आउन नदिने गरी पूर्व तयारीका लागि आवश्यक सामग्रीहरुको उचित प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । सभापति जैैरुले कोभिड संक्रमितहरुको संख्यामा वृद्धि हुन लागेकाले उनीहरुको उपचार तथा तेस्रो भेरियन्ट आउन नदिने गरी तयारी गर्न पनि सरकारलाई भनिएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सबै नागरिकलाई कोभिड खोप लगाउने व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सबै नागरिकलाई कोभिड खोप लगाउने व्यवस्था छिटो गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘कोभिड खोप लगाउने जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछु । ’
समितिका अर्का सदस्य एवम् नेकपा एमालेका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले अस्पतालहरुमा समेत भीडभाड हुने अवस्था आएको कारण कोभिड संक्रमणको दर बढेको हुन सक्ने औंल्याउँदैै त्यसो हुन नदिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले कोभिड संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन भीडभाड हुने ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।
बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले भारत र चीन दुवै मुलुकको सीमामा कडाई गरिरहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले कोभिडको तेस्रो लहर आउन नदिन पनि सरकारले विभिन्न उपायको खोजीरहेको जानकारी समितिलाई गराउनु भएको थियो ।
सरकारले आगामी चैत्र भित्र सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाईसक्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर त्यस अनुसारको कामलाई भने अघि बढाउन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।
