काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरु अघि बढाउने भएको छ ।
बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरु अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले प्रदेश नं. १ मा दुधकोशी र तमोर आयोजना अघि बढाउन लागेको बताउनुभयो ।
प्रदेश नं. २ मा ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन तयारी गरिएको, बागमतीमा कुलेखानी र सुनकोसी – ३, गण्डकी प्रदेशमा बुढीगण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे, माडी, कर्णालीमा नलगाड र सुदुरपश्चिममा सेती जलविद्युत आयोजना उत्पादनको काम अगाडी बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी निर्माणाधिन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधिन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माणाधिन प्रसारण लाइनहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडी बढाएर समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने आगामी कार्ययोजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री भुसालले कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोसी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति–काठमाडौं, मस्र्याङदी–काठमाडौं आदी करिडोरका प्रशारण लाइनहरु सम्पन्न गर्ने, इनरुवा–ढल्केवर–हेटौँडा ४०० केभी लाइनलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेति कोरिडोर, कोसि कोरिडोरको ४०० केभि प्रसारण लाइनहरु निर्माणका लागि अगाडी बढाउने पनि बताउनुभयो । त्यस्तै सबै जिल्लामा २ वर्षभित्र पूर्ण रुपमा विद्युतिकरण गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भौगोलिक कारणले पुग्न नसकेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाद्धारा सबै नेपाललाई विद्युतिकरण गर्ने मन्त्री भुसालले बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयले आगामी दिनमा वितरण लाइन तथा सबस्टेशनहरुको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने, सहरी क्षेत्रको विद्युतिकरणलाई भुमिगत गर्ने र विस्तार गर्ने, देशभर स्मार्ट मिटर जडानलाई बिस्तार गर्ने, सबस्टेशनलाई अटोमेशन गर्ने, चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने बताउनु भयो । हाल १६.९३ प्रतिशत चुहावट छ त्यसलाई १४ प्रतिशतमा झार्ने कार्यक्रम अघि सारेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री भुसालले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरुमा विद्युतिकरणका कार्य अगाडी बढाउने, सबै कृषियोग्य जमिनमा सिचाइको व्यवस्था पु¥याउने तथा कृषिको उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिभएर बनाउने पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले २० युनिटसम्म बत्ति बाल्ने गरिब, विपन्न जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिने, आयातित ग्याँसलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल दरमा पनि समायोजन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै किसानलाई सिचाइँमा प्रयोग हुने विद्युतमा अधिकतम सहुलियत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
‘विदेशी ग्याँस छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडा’ैँ भन्ने नाराका साथ विद्युतिय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यसै वर्षभित्र ५० ओटा विद्युतिय गाडी चार्जिङ स्टेशन बनाउने तथा हेभि ड्युडीका गाडी बाहेक ऊर्जा मन्त्रालय मातहका कार्यालयले विद्युतिय गाडी खरिद गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउने, स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरुको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएको भन्दै विद्युत बढी माग हुने समयमा महशुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्ण रुपमा छुट दिने पनि बताउनुभयो । यसअघि सञ्चालनमा आइ विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्यूवेलहरुको जरिवाना मिनाहा गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
