काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पढाउन कम्तीमा एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आफ्नै नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन सय बेडको अस्पताल नभए पनि पठनपाठन गराउन पाउने गरी कानुन नै परिवर्तन गर्ने लबिइङमा लागेको पाइएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सञ्चालित १ सय ९ मध्ये अधिकांश नर्सिङ कलेजले ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ती कलेजमा मापदण्डबिनै प्रमाणपत्र तहसरह नर्सिङको पठनपाठन गराउन राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीसहितका पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्सम्म लबिइङ गरेको पाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
श्रेष्ठ र अधिकारी दुवै निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकसमेत हुन् । श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको जनमैत्री अस्पतालले ऐनको मापदण्डकै कारण स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउन यसपालि कोटा पाएको छैन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली अनुगमनमा जाँदा जनमैत्रीमा अस्पताल सञ्चालन नरहेको भेटिएको थियो । स्नातक तहमा जनमैत्रीसहित १७ निजी संस्थाले यसपालि नर्सिङ पठनपाठन गराउन सिट पाएका छैनन् । यीमध्ये अधिकांश कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सय बेडको अस्पताल नहुने स्नातक र सीटीईभीटीका नर्सिङ पढाइ हुने कलेजमा सिट तोक्न आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष अधिकारीले निजी कलेजको प्रलोभनमा मापदण्ड नपुगेका कलेजमा सिट निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भनसुन गरिरहेको स्रातले बताएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
