काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम सकिएको छ ।

समितिले बयान लिने क्रममा आज पाँचौँ दिन ३५ देखि ४३ नंको प्रश्नमा जवाफ लिइएको थियो । जवाफका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई आधार बनाइएको तर उक्त विषय सैद्धान्तिक मात्र भएको बताउनुभयो ।

“केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट फैसलामा पूर्वअनुमान गरेर न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बीच आपसमा मतभेद गर्ने काम भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “संसद् विघटनको फैसलाको विषयलाई लिएर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो, त्यो सैद्धान्तिक विषय हो ।” उहाँले बयानका क्रममा पटक पटक आफूलाई बिना आधार महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

राणामाथि पहिलो चरणको बयान लिने काम सकिएको छ । उक्त विषयमा समितिले अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा सिफारिस समितिमा सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, “समितिको भोलि बिहान ९ बजे बैठक छ, पूरक प्रश्न तयार गर्ने, बुभ्mनुपर्ने प्रमाणहरु बुझ्ने, बयानका लागि बुझ्नुपर्र्ने व्यक्तिहरुका समितिमा अनुसन्धानका क्रममा बोलाउने तयारी छ ।”

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई बयान लिने काम सकिए पनि संसद्को कार्यकाल जम्मा तीन दिनमात्र बाँकी छ । यो अवधिमा के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले बयानपछि भन्नुभयो, “संसद्को समय सकिन लाग्यो, भदौ मसान्तभित्र सकेर बुझाउनुपर्ने छ, हामी अलमलिँदैनौँ, त्यो अवधिभित्र निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ ।”

सोही विषयमा उक्त समितिका अर्का सदस्य विष्णु पौडेलले जतिसक्दो छिटो उक्त विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तरिकाले काम गरिरहेको बताउनुभयो । “प्रश्न सोध्ने क्रम सकिएको छ, पूरक प्रश्न र बयानका क्रममा आरोप लागेका व्यक्तिलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नेछौँ, दिनरात नसुती काम गरेर समयमै प्रतिवेदन पठाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।”

राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियोे । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियोे । राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बँुदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।

समितिले निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्नहरू सोध्ने र राणाले प्रश्नको जवाफ दिने पहिलो चरणको क्रम सकिए पनि पूरक प्रश्न सोध्ने र बयानका क्रममा आएका व्यक्तिहरुको विषयमा थप छलफल गरेर मात्र प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको सचिव गौतमको भनाइ छ ।