काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक फरक बनाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विभिन्न आधार तयर गरी निर्वाचन क्षेत्रअनुसार उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोक्ने बताउनुभयो ।
विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुबाट गुनासो आएको भन्दै उहाँले आगामी निवाचनमा खर्चको सीमा तोक्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्ने तयारी आयोगले गरिरहेको छ ।
उहाँले खर्चको सीमालाई लिएर उठेका प्रश्न, दलहरुले आयोगलाई दिएका सुझाव र आयोगको अध्ययनका आधारमा खर्चको सीमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारलाई आयोगले रु २५ लाखसम्म मात्रै खर्च पाउने सीमा तोकेको थियो । यद्यपि उम्मेदवारहरुले करोडौँ रकम खर्च गरेको बताएका थिए ।
अब खर्चको सीमा तोकिएपछि सीमाअनुसार उम्मेदवारले खर्च गरेको वा नगरेको भन्नेबारे आयोगले निरीक्षण र अनुगमन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । खर्चको अनुगमन गर्न आयोगका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा विभिन्न सरकारी निकाय परिचालन गरिनुका साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि खर्चको अनुगमन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार फेसबुक, टिकटकबाट पनि उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने भएकाले खर्चको अनुगमन गर्न गुगलसँग एक किसिमको सम्झौता भइसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारमा भएको खर्च र उम्मेदवारले दिएको खर्चको विवरण तुलना गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
