काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय हुने दिन नजिकिँदै छ । जारी गरिएको बजेट अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकार नगरेमा वा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नलिएमा अबको २५ दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
संघीय संसद्ले स्वीकार गरेमा सो अध्यादेश आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा नै लागू हुनेछ भने राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएमा शून्यमा झर्नेछ । यी दुवै कार्य नभएमा अबको २५ दिनपछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन गत साउन ३ गतेदेखि चलेको थियो । बजेट अध्यादेशलाई स्वीकार गर्नेरनगर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी गत साउन ३२ गतेदेखि अन्त्य गरिएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने प्रावधान छ । खण्ड (ग) मा खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते राजस्व र व्ययको अनुमान गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । त्यस बेला संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
