पोखरा । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

शुक्रवार पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउने अभिलाषा राखेको बुझेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपतिसँग अब दोस्रो पटक संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि जाँदा प्रमाणाीकरण नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणित नगरे राजीनामा दिने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक प्रश्ताव लैजाँदा सोच्दै नसोचेर प्रमाणीकरण गर्नुभएको
भन्दै अहिले किन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक यसपटक प्रमाणीकरण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए अदालतमा जाने वा राजीनामा आउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैले पनि भ्रम फैलाउन वा भ्रम पाल्न जरुरी छैन । किनभने हामीले अहिले गरेको कुरा यतिमात्रै हो कि जन्मसिद्ध नागरिक बनेका बाबुआमाका छोराछोरीहरुले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ । लाखौँको संख्यामा छन्, उनीहरुलाई नागरिकताबिहीन बनाउन हुँदैन । नेकपाको सरकार हुँदा केपी ओलीले जुन प्रश्ताव ल्याउनुभएको थियो, त्यही प्रश्ताव हो । केपी ओलीले प्रश्ताव लाँदा त्यही प्रश्ताव प्रमाणित गर्नुभएको थियो राष्ट्रपतिले । आउनासाथ सोच्दै नसोचीकन भनेको जस्तो गरी प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । त्यही नै प्रश्ताव हो यो । ७ वर्षे प्रावधान एमालेको पहलमा होइन, माओवादीको पहलमा वैवाहिक अंगीकृतको बारेमा प्रावधान राखिएको हो । मैले भनिसकेँ, दोस्रो पटक संविधानले कतै ठाउँ नै दिएको छैन, त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ । केही दिनअघि उहाँसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ यो विषयलाई ठूलै राजनीतिक विषय बनाउने मोडमा रहेको देखेको थिएँ । त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसो भए एउटा कुरा अदालतमा इस्यू जान्छ । अदालतको फैसला पछि अघि बढ्छ । दोस्रो उहाँले राजीनामा दिने हो । मैले त भनेको पनि थिएँ, राष्ट्रपतिजीलाई यदी तपाईले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने कि राजीनामा कि अदालतमा जान्छ । यी दुई वटा हुनसक्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति अनुसार नै आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट हुने बताउनु भयो । उहाँले आज बस्ने बैठकले सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले अंगिकृत नागरिकताको विषयमा माओवादीको अग्रसरतामा नै सात वर्षको प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित गरिएको भएपनि त्यति बेला सर्वसम्मत हुन नसकेको बताउनु भयो ।