काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको अधिकार र जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा मन्त्री खाँणले सरकार नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा हो ।”
उहाँले राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि ‘कम्प्रोमाइज’ नगर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली नागरिक विरोधी तथा कुनै पनि मित्रराष्ट विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ । तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र र नेपाल राज्य, नेपाली जनता र कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौँ । यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो ।”
सो विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिँदै उहाँले पछि आफूलाई जानकारी थिएन भनेर पन्छिन नपाइने बताउनुभयो । त्यसतर्फ सतर्क रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सामूहिक जवाफदेहिता र सामूहिक जिम्मेवारीको अवधारणामा काम गर्न गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले महामारीबाट आफू कसरी बच्ने भन्ने ध्यान नदिई नागरिकलाई कसरी बचाउने भनेर अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट बढाउन पहल गर्न पूर्वप्रशासक, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा गर्ने उहाँको भनाइ थियो । “तपाईंहरूले पहल गर्नुस् म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु । मलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यू पूर्वगृहमन्त्री भएकाले यो विषयलाई गम्भीररूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुहुनेछ ।”
उहाँले आफू कमाण्ड कन्ट्रोलमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले त्यसैअनुरुप काम गर्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री खाँणले पूर्वप्रशासकहरूले अनुभवका आधारमा दिएका सुझावलाई आत्मसात् गरेर सबल र सक्षम गृह प्रशासन बनाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो । त्यही अनुभवलाई समिश्रण गरेर अगाडि बढ्नका लागि छलफलको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वगृह सचिवसमेत रहनुभएका लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नवीन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौती’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासनअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’ सम्बन्धी कार्यपत्र पेस गर्नुभएको थियो ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई सात प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधारगृह स्थापना गर्नुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सम्भव भएसम्म गृहका सेवा सुविधा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने, इन्नोभेशन एण्ड पोलिसी महाशाखा बनाउनुपर्ने, मोबाइल सर्भिस जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउनुपर्ने, गृह प्रशासनमा कम्तीमा सहसचिवसम्म सामूहिक गर्नुपर्ने सुझाव कार्यपत्रमा दिनुभएको छ ।
पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले कार्यपत्रमा अध्यागमन विभागमा प्रहरीको सहभागिता गराउनुपर्ने, सीआईबी र साइबर ब्यूरोलाई प्रदेशस्तरसम्म पु¥याउनुपर्ने, मुलुकबाहिर राजदूतावासमा सुरक्षा हेर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहुँच पु¥याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभएको छ ।
कार्यपत्रमाथि पूर्वसचिव टीकादत्त निरौला, चण्डी श्रेष्ठ, मोहनकृष्ण सापकोटा, पदमप्रसाद पोखरेल, सूर्य सिलवाल, नारायणगोपाल मलेगो, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधान, अच्युतकृष्ण खरेल, मोतिलाल बोहोरा, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द्र ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सनत बस्नेत, दुर्जकुमार राई, किशोर लामा तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वमुख्य निर्देशक देवीराम शर्मा, हरिबाबु चौधरी र दिलीप रेग्मीले धारणाले राख्नुभएको थियो ।
कार्यपत्रमाथि पूर्वगृह सचिवसमेत रहनुभएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
