काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस गरेको छ । विधेयकमा पत्रकार तथा प्रकाशकलाई जरिवाना गर्नेसम्मको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा त्यस्ता सञ्चारमाध्यम वा पत्रकार तथा प्रकाशकलाई सरकारले १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकको दफा १८मा कसैले उजुरी दिएमा जाँचबुझ गर्ने र त्यसबाट मर्यादामा आँच पुगेको देखिएमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चामाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई काउन्सिलले क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्न खोजेको छ । प्रेस काउन्सिलको स्थानमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्न सरकारले हतारमा विधेयक पेस गरेको छ । यसअघि प्रेस काउन्सिललाई जरिवाना गर्ने अधिकार थिएन ।
सोही विधेयकलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संसद्मा पेस गर्दा कांग्रेसले अधिनायकवादको अभ्यास हुन लागेको भन्दै विरोध गरेको थियो । विरोधपछि सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
Media-council-bill
